चालू घडामोडी 13 ऑक्टोबर 2017 (text)

---

🔹स्टार्ट अप इंडिया

---

- देशातील सर्व नागरिकांना २०२२ पर्यंत हक्काचे घर आणि वीजपुरवठ्यासारख्या मूलभूत सुविधा.

- युवा उद्योजकांच्या प्रोत्साहनासाठी स्टार्ट अप इंडिया आणि देशाच्या भविष्यासाठी स्टॅंड अप इंडिया.

- खाणकामगारांसाठी विशेष योजना, प्रत्येक वर्षी सहा हजार कोटींची तरतूद.

- वीज नसलेल्या १८ हजार ५०० गावांत एक हजार दिवसांत वीजपुरवठा.

- शेती मंत्रालयाचे नाव आता कृषी आणि किसान कल्याण मंत्रालय.

- देशातील एक लाख २५ हजार बॅंक शाखांतून किमान एक दलित, एक आदिवासी आणि एका महिला उद्योजकाला स्टार्ट अपसाठी कर्ज.

- नागरिकांसाठी कायद्यांचे सुलभीकरण; सध्याच्या ४४ कामगारविषयक कायद्यांचे चार कायद्यांत एकत्रीकरण.

- प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेला आरंभ; ५० हजार कोटी रुपयांची तरतूद.

- माजी सैनिकांसाठी वन रॅंक वन पेन्शन तत्त्वत: मान्य; संबंधितांशी चर्चा

- प्रधानमंत्री जनधन योजनेअंतर्गत १७ कोटी बॅंक खाती उघडून गरिबांच्या सक्षमीकरणाला चालना.

- स्वयंपाकाच्या गॅसवरील अनुदान लाभार्थींच्या बॅंक खात्यात थेट हस्तांतरित करण्यामुळे १५ हजार कोटींची बचत.

- देशातील सर्व शाळांत स्वच्छतागृहांची सुविधा देण्याच्या वचनाची जवळपास पूर्तता; राज्यांकडून चांगले सहकार्य.

- भ्रष्टाचारमुक्त सरकारचे स्वप्न साकार, १५ महिन्यांत एक पैशाचाही भ्रष्टाचार नाही; काळा पैसा भारतात परत आणण्याचे प्रयत्न सुरू.

- एनडीए सरकार येण्यापूर्वी सीबीआयकडून तपास सुरू असलेली भ्रष्टाचाराची प्रकरणे ८००; आता १८०० प्रकरणी तपास सुरू.

- जेथे पिण्याचे पाणी मिळणे कठीण होते; तिथे गॅस पाईपलाईनची सुविधा.

- विकासात दलित, पीडित, शोषितांना महत्त्वाचे स्थान

- शेतकऱ्यांच्या कल्याणाशिवाय कृषी विकास अपूर्ण; शेतकऱ्यांसाठी विशेष योजना राबवणार.

- मुलाखतीशिवाय केवळ गुणवत्तेनुसार नोकरी देण्याची गरज. त्यासाठी सरकार प्रयत्नशील.

- काही अपवादात्मक पदे वगळून छोट्या-मोठ्या नोकऱ्यांसाठी मुलाखती रद्द करणार.

---

🔹अनुपम खेर एफटीआयआयचे नवे अध्यक्ष

---

बॉलिवूडचे प्रसिद्ध अभिनेते अनुपम खेर यांची एफटीआयआयच्या अध्यक्षपदी नेमणूक झाली असून गजेंद्र चौहान यांच्या जागी अनुपम खेर यांची नियुक्ती झाली आहे.

फिल्म अँड टेलिव्हिजन संस्था ही पुण्यात आहे, मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर अभिनेता गजेंद्र चौहान यांना प्रतिष्ठित एफटीआयआयचे अध्यक्ष बनवलं होत, परंतु विद्यार्थ्यांनी चौहान यांच्या नियुक्तीला तीव्र विरोध केला होता.

अनुपम खेर यांनी १९८२ मध्ये ‘आगमन’ या चित्रपटातून सिने कारकीर्दीची सुरुवात केली होती खेर यांनी अनेक हिट चित्रपटांमध्ये काम केल २००४ मध्येभारत सरकारने त्यांना ‘पद्मश्री’ पुरस्काराने सन्मानित केलं होतं.

अनुपम खेर यांच्या पत्नी आणि भाजप खासदार किरण खेर यांनी या निर्णयावर आनंद व्यक्त केला असून “मला अनुपम खेर यांचा अभिमान असून ते जबाबदारी योग्यरित्या निभावतील. मी सरकार आणि मोदींची आभारी आहे, अशा भावना किरण खेर यांनी व्यक्त केलं.

---

🔹महिला पुरूष समान वेतन देणारा आईसलँड पहिला देश बनला

---

महिला व पुरूषांना समान वेतन देण्याचा कायदा करणारा देश म्हणून आईसलँडने जगात पहिला देश बनण्याचा मान मिळविला आहे. आज जगभरात सर्वत्र एकाच संस्थेत वा कंपनीत समान हुद्द्यावर व समान जबाबदारीचे काम करणार्‍या महिला व पुरूषांच्या वेतनात फरक केला जातो. समान कामासाठी महिलांना पुरूषांच्या १०० टक्के वेतनाच्या तुलनेत ८३ टक्के वेतन दिले जाते असे आकडेवारी सांगते. काही ठिकाणी हे प्रमाण ५० टक्के आहे.

अमेरिकेत समान वेतन संदर्भात थोडेफार प्रयत्न केले गेले मात्र तेथेही या संदर्भातला कायदा होऊ शकलेला नाही. आईसर्लंडमधील नव्या नियमानुसार आता खासगी कंपन्या तसेच संस्थांना त्याच्या कडे काम करत असलेल्या एकाच हुद्द्यावरच्या महिला व पुरूषांना समान वेतन दिले जात असल्याचे सिद्ध करावे लागणार आहे. ज्या कंपन्यातून २५ किंवा त्यापेक्षा अधिक कर्मचारी आहेत त्यांना इक्वल पे प्रोग्रॅमखाली सर्टिफिकेट घ्यावे लागणार आहे.

---

🔹यंदाचा नोबेल शांतता पुरस्कार आयकॅनला

---

जगातील महासंहारक अण्वस्त्र नष्ट व्हावीत म्हणून आंतरराष्ट्रीय मोहीम चालवणाऱ्या इंटरनॅशनल कॅम्पेन टू अबॉलिश न्युक्लियर वेपन्स (ICAN) या स्वयंसेवी संस्थेला यंदाचा नोबेल शांतता पुरस्कार जाहीर झाला आहे.

जागतिक शांततेसाठी केलेल्या प्रयत्नांची दखल घेऊन 'आयकॅन'ला हा सन्मान देण्यात आला आहे.

ओस्लो येथे 10 डिसेंबरला होणाऱ्या सोहळ्यात हा पुरस्कार प्रदान करण्यात येईल.

पोप फ्रान्सिस, सौदी अरेबियाचे ब्लॉगर रैफ बदावी, इराणचे परराष्ट्रमंत्री मोहम्मद जावेद जारीफ हेही पुरस्काराच्या स्पर्धेत होते.

मात्र, 'आयकॅन'ने यात बाजी मारली. 'आयकॅन'ला शांततेचा नोबेल देऊन जगातील अण्वस्त्रसज्ज देशांना अण्वस्त्रांच्या भयावहतेची जाणीव करून देण्याचा आमचा हेतू आहे, असे नोबेल समितीने पुरस्काराची घोषणा करताना म्हटले आहे.

---

🔹राज्य महिला आयोगाच्या “पूश”मुळे महाविद्यालये, शासकीय कार्यालयांतून तक्रार समित्यांना बळ

---

महिलांवरील लैंगिक छळाविरुध्द देशातील वैशिष्ट्यपूर्ण उपक्रम

कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या लैंगिक छळापासून महिलांचे संरक्षण करणाऱ्या कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य महिला आयोगाने “पूश” (पिपल युनाईटेड अगेन्स्ट सेक्सच्युल हरासमेंट) या देशातील एका वैशिष्ट्यपूर्ण उपक्रमाला नियोजनबध्दरितीने सर्वसामान्यांपर्यंत नेले असून त्यामुळे महिलांवरील अत्याचारासंदर्भातील तक्रार समित्यांना बळ मिळत आहे असे राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्ष विजया रहाटकर यांनी आज सांगितले. आज त्या  स्वत: काशिनाथ घाणेकर नाट्यगृहात एका कार्यशाळेसाठी उपस्थित होत्या त्याचप्रमाणे त्यांनी प्रत्यक्ष काही महिलांच्या तक्रारींवर सुनावण्याही घेतल्या.

---

▪️कौटुंबिक  वादातही  यशस्वी तडजोड

आज एकंदर ६ कौटुंबिक वादाच्या तक्रारींमध्ये कुटुंबात तडजोड करण्यात आली अशी माहितीही नंतर त्यांनी पत्रकारांना दिली. महिला अत्याचाराच्या एकूण ३२ तक्रारींवर आज सुनावण्या झाल्या. कौटुंबिक वाद,संपत्तीचे वाद, आर्थिक परिस्थितीवरून वाद अशी प्रकाराने वाढत आहेत तसेच सोशल मिडीयाच्या अति वापरामुळे देखील काही समस्या निर्माण झाल्या आहेत ज्यामध्ये पती पत्नीत संशयाचे वातावरण निर्माण झालेले दिसते असे विजया रहाटकर म्हणाल्या.

---

▪️६ लाख विद्यार्थीही सहभागी

तत्पूर्वी महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग आणि कोकण विभागीय आयुक्त यांच्या संयुक्त विद्यमाने महाराष्ट्रातील शासकीय कार्यालयातील अंतर्गत महिला तक्रार निवारण समित्यांसाठी (ICC) विभागीय स्तरावरील दिवसभरासाठी कार्यशाळाही आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी कोकण विभागीय आयुक्त डॉ जगदीश पाटील प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते, त्यांनी देखील यावेळी कायद्याची अंमलबजावणी काटेकोरपणे करण्याची गरज आहे असे सांगितले.

यावेळी बोलतांना विजया रहाटकर म्हणाल्या कि, एकूण ५ टप्प्यात पूश उपक्रमाचे काम चालणार असून पहिल्या टप्प्यात विद्यापीठांमधील १६ हजार प्राध्यापकांचे प्रशिक्षण झाले आहे. दुसऱ्या टप्प्यात महाविद्यालयांतील ६ लाख विद्यार्थ्याना हा विषय समजावून सांगितला आहे.

तिसऱ्या टप्प्यात राज्यातील सर्व शासकीय कार्यालयांसाठी २४ हजार कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण सुरु केले असून प्रत्येक कार्यालयात अंतर्गत तक्रार समिती असणे आवश्यक आहे. या समितीनी प्रकरणे कायद्याप्रमाणे  हाताळायची  आहेत तसेच प्रसंगी  जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील स्थानिक तक्रार निवारण समितीपुढे न्यायची आहेत.

---

▪️शाळांमध्येही प्रशिक्षण देणार

आयोगामार्फत पुढील काही दिवसांत शाळांमधील अंतर्गत तक्रार समित्यांचे प्रशिक्षण घेण्यात येणार आहे तसेच कासागी क्षेत्रातील कार्यालयांमध्ये देखील कायद्याविषयी जागृती करण्यात येईल अशी माहिती त्यांनी दिली.

महिलांच्या तक्रारींवर त्यांना कायदेशीर मदत तसेच योग्य सल्ला देण्यासाठी लवकरच आम्ही हेल्पलाईन सुरु करीत आहोत असेही त्या म्हणल्या.

---

▪️कायद्याची माहिती देण्यासाठी कार्यशाळा

आयोगाने कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैगिक छळापासून संरक्षण ( प्रतिबंध) मनाई व निवारण अधिनियम २०१३ या कायद्याची माहिती देऊन सर्व संबंधिताना याविषयी प्रशिक्षित करणे तसेच आपले अधिकार आणि हक्क याची जाणीव करून देण्यासाठी अशा स्वरूपाच्या कार्यशाळा आयोजित केल्या.

---

🔹देशातला व्हीव्हीपॅटचा पहिला प्रयोग फसला

---

नांदेड-वाघाळा महानगरपालिकेसाठी आज मतदान होत असून या निवडणुकीत देशात पहिल्यांदाच प्रायोगिक तत्वावर व्हीव्हीपॅटचा (व्होटर व्हेरिफायबल पेपर ऑडिट ट्रेल) वापर केला जातोय. मात्र हा प्रयोग फसल्याचं बघायला मिळतंय.

सकाळी मतदान सुरु होताच प्रभाग क्रमांक.२ मधील १० केंद्रांवर व्हीव्हीपॅट मशिन बंद पडलं. याचा मतदान प्रक्रियेत अडथळा येऊ नये म्हणून निवडणूक अधिकारी गणेश देशमुख यांनी या मशिनशिवाय मतदान प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल असं सांगितलं. त्यामुळे देशातील व्हीव्हीपॅट वापराचा पहिला प्रयोग फसल्याचं स्पष्ट झालं आहे. व्हीव्हीपॅट मशिन एक तास बंद पडल्याने निवडणूक अनेक मतदार मतदान न करताच घरी परत गेले होते.

मतदान प्रक्रिया पारदर्शक पद्धतीने पार पडावी यासाठी निवडणूक आयोगाने या तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या तंत्रज्ञानामुळे मतदाराला मतदानाचा हक्क बजावल्यानंतर पावती मिळते, ज्यामुळे त्याने कोणाला मतदान केलं आहे, त्याचं मत ईव्हीएममध्ये गडबड झाल्याने दुसऱ्यालाच गेलं नाही ना याची त्याला खातरजमा करता येणार आहे. व्हीव्हीपॅट मशिन सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी वापरण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हे मशिन देशात पहिल्यांदा प्रायोगिक तत्वावर नांदेड-वाघाळा महानगरपालिकेतील निवडणुकीसाठी वापरण्याचा निर्णय निवडणूक आयोगाने घेतला आहे.