न्युक्लिअर सप्लायर्स ग्रुप (एनएसजी):

MPSC Science:25 jun 2016

न्युक्लिअर सप्लायर्स ग्रुप (एनएसजी):

- गेली अनेक वर्षे भारत न्युक्लिअर सप्लायर्स ग्रुप (एनएसजी)मध्ये स्थान मिळवण्यासाठी प्रयत्न करत आहे.

- अमेरिका, मेक्सिकोपाठोपाठ ब्रिटननेही भारताला या ग्रुपमध्ये सहभागी करून घेण्यासाठी पाठिंबा दर्शवला आहे.

पार्श्वभूमी व स्थापना:

- १९७४मध्ये भारताने अणू चाचणी (बुद्ध हसला) केली आणि त्यानंतर अमेरिका, रशिया, कॅनडा, पश्चिम जर्मनी, फ्रान्स, जपान आणि इंग्लंड या सात देशांनी ‘न्युक्लिअर सप्लायर्स ग्रुप’ स्थापन केला.

- त्यामुळे एकाअर्थाने भारतच हा ग्रुप बनण्यासाठी कारणीभूत ठरला.

- अणूतंत्रज्ञान आणि आण्विक शस्त्रास्त्रांच्या प्रसाराला आळा घालणे, हा या समूहाचा प्रमुख उद्देश होता.

- मुख्यत: भारताला अणूतंत्रज्ञान मिळू नये हा उद्देश एनएसजीच्या स्थापनेमागे होता.

- १९७५ ते १९७८ या कालावधीत लंडनमध्ये अनेक बैठका पार पडल्या आणि कशाची निर्यात कुठल्या देशाला करता येईल, कुणाला करता येणार नाही आदी बाबींवर निर्णय घेण्यात आले.

- त्यानंतर १९९१पर्यंत एनएसजीची बैठक झाली नाही.

- १९९१च्या पहिल्या आखाती युद्धानंतर हा ग्रुप पुन्हा सक्रिय झाला.

सदस्यदेश:

- आजच्या घडीला या ग्रुपमध्ये ४८ सदस्य देश असूनबहुतांश देश युरोपीय खंडातले असून चीन, ऑस्ट्रेलिया व कोरिया सारखे देश आशिया खंडातले आहेत तर ब्राझिलसारखे मोजके देश लॅटिन अमेरिकेतले आहेत.

- एनएसजीच्या ४८ सदस्य देशांपैकी अमेरिका, इंग्लंड, फ्रान्स, चीन आणि रशिया हे पाच अण्वस्त्रधारी देश अशी ज्यांची ओळख आहे असे आहेत.

- तर उर्वरीत ४३ देशांनी एनपीटी म्हणजे न्युक्लिअर नॉनप्रोलिफरेशन ट्रिटीवर किंवा अण्वस्त्रप्रसार बंदी करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत.

- हा करार अन्यायकारक असल्याचे सांगत आजपर्यंत भारताने या करारावर सही करण्यास नकार दिलेला आहे. त्यामुळेच भारताचा एनएसजी मध्ये प्रवेशाचा मार्ग बंद होता.

- पाकिस्तान व भारत आता मुख्यत: या महत्त्वाच्या ग्रुपमध्ये सामील होण्यास उत्सुक आहेत. चीनचा भारताला विरोध तर पाकिस्तानला पाठिंबा आहे.

- भारताच्या प्रवेशाचा मार्ग खुला
जरी एनपीटीवर सही केली नसली तरी २००८ मध्ये भारताने अमेरिकेशी नागरी अणू करार केला.

- या करारानुसार आण्विक शक्तिचा वापर शांततेसाठी करण्याची, नागरी अणू कार्यक्रम आणि लष्करी अणू कार्यक्रम वेगळे ठेवण्याची ग्वाही भारताने दिली.

- याबरोबरचभारताचा १९७४ पासूनचा सन्माननीय इतिहास बघता (ज्यामध्ये भारताने विकसित केलेले तंत्रज्ञान अन्य देशांना दिलेले नाही याचा समावेश होतो) भारताबद्दल आंतरराष्ट्रीय समुदायात विश्वास उत्पन्न झाला.

- त्यामुळे या गटामध्ये सहभागी होण्याचा भारताचा मार्ग खुला झाला आहे.

एनएसजी सदस्यत्वाचे ४ महत्त्वाचे फायदे:

1) वैद्यकीय क्षेत्रापासून ते अणूउर्जेपर्यंत विविध क्षेत्रांमध्ये आण्विक तंत्रज्ञान भारताला मिळू शकेल. एनएसजी चे सदस्य असलेल्या देशांकडे अद्ययावत तंत्रज्ञान आहे जे भारतीय तंत्रज्ञानापेक्षा विकसित आहे.

2) खनिज तेलांसारखी प्रदूषण वाढवणारी इंधने भारत उर्जा निर्मितीसाठी वापरतो. पर्यावरण रक्षणासाठी पर्यायी उर्जेचे प्रमाण ४० टक्के असण्याची गरज आहे. जर एनएसजी मध्ये प्रवेश मिळाला तर भारतासाठी अणूउर्जा प्रकल्प आयात करण्याचा मार्ग अत्यंत सुलभ होणार आहे.

3) अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाने अणू उर्जेची निर्मिती केली तर स्वस्त वीज मिळेल आणि तिचा फायदा उत्पादन क्षेत्राला तसेच भारतीय अर्थव्यवस्थेला होईल.

4)भारत एनपीटीवर सह्या करूनही हे सर्व मिळवू शकतो, परंतु तसे केल्यास भारताचा अण्वस्त्रांचा मार्ग बंद होतो. त्यामुळे एनएसजी सदस्यत्व मिळाले तर एनपीटीवर सही करण्याची राहणार नाही आणि लष्करासाठीचा अणू कार्यक्रमही अबाधित राहील.
.
सौजन्य : लोकमत वर्तमानपत्र