संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ

संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ

संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ

स्वतंत्र भारतात मराठी भाषकांचे राज्य स्थापन करण्यासाठी संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ हा लढा उभारला गेला. या चळवळीमुळे १ मे इ. स. १९६० रोजी महाराष्ट्र राज्य अस्तित्वात आले.

महाराष्ट्र राज्यात मराठी भाषा बोलणारे मुंबई, कोकण, देश, विदर्भ, मराठवाडा, खानदेश व अजूनही महाराष्ट्राबाहेरच असलेले डांग, बेळगाव, निपाणी, कारवार व बिदर हे भाग अभिप्रेत होते. साहित्यिक, सांस्कृतिक, वैचारिक, राजकीय या सर्व अंगानी ही चळवळ उभी राहिली.

 पूर्वार्ध 

                      ब्रिटिशांनी आपल्या राज्यकारभारासाठी भारताची विभागणी वेगवेगळ्या प्रांतात केली होती परंतु ती भाषेप्रमाणे नव्हती. इ. स. १९२० रोजी नागपुरात झालेल्या काँग्रेस अधिवेशनाच्या वेळी भाषावर प्रांतरचेनेचा मुद्दा महात्मा गांधींनी मान्य केला होता.लोकमान्य टिळक हे देखील भाषावर प्रांतरचनेच्या बाजूने होते. काँग्रेसनेच एकेकाळी मान्य केलेला हा मुद्दा स्वातंत्र्यानंतर मात्र पक्षाला ,विशेषत: नेहरुंना , संकुचित व राष्ट्रीय एकात्मकतेला धोका वाटू लागला.मुंबईतील भांडवलदारांना जे मुख्यत: अमहाराष्ट्रीय होते, त्यांचा मुंबई महाराष्ट्राला द्यायला कडाडून विरोध होता.संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीचा पाया इ. स. १९३८ च्या अखेर वऱ्हाडात घातला गेला. त्या वेळी वऱ्हाडचा प्रदेश जुन्या मध्यप्रांत व वऱ्हाड (सी. पी. अँड बेरार प्रॉव्हिन्स) प्रांतात समाविष्ट होता. त्यात बहुसंख्या हिंदी भाषिकांची होती. वऱ्हाडातून येणारे उत्पन्न अधिकतर हिंदी विभागावर खर्च होऊनही वऱ्हाड दुर्लक्षिलेला राही.त्यामुळे त्यातून मराठी वऱ्हाड वेगळा करण्याची मागणी चालू शतकाच्या प्रारंभीपासून व्हाइसरॉयच्या कौन्सिलात होत होती. इ. स. १९३५ साली प्रांतिक स्वायत्ततेचा कायदा पास झाला.इ. स. १९३७च्या निवडणुकीत प्रांतिक विधिमंडळात काँग्रेसला बहुमत लाभले.विधिमंडळाचे सदस्य रामराव देशमुख यांनी १ ऑक्टोबर इ. स. १९३८ रोजी त्या विधिमंडळापुढे मांडलेला वेगळ्या वऱ्हाडाचा ठराव एकमताने मंजूर झाला.

                        इ. स. १९३८ रोजी पटवर्धन [ संदर्भ हवा ] व इ. स. १९४० मध्ये ग.त्र्यं. माडखोलकरांनी महाराष्ट्र एकीकरणाचा विषय उपस्थित केला[ संदर्भ हवा ]. माडखोलकरांनी महाराष्ट्र समाजात व्यापार व उद्योग भूमिपुत्रांच्या ताब्यात नसल्याचं व महाराष्ट्राचे काँग्रेस पुढारी एकीकरणासाठी प्रयत्न करत नसल्याचे म्हटले.*इ. स. १९४६चे साहित्य संमेलन माडखोलकरांच्या अध्यक्षतेखाली झाले. या संमेलनात 'संयुक्त महाराष्ट्र समिती' स्थापन झाले व संयुक्त महाराष्ट्राची मागणी करणारे तीन ठराव साहित्यकांनी पाठवले ज्याला राजकीय नेत्यांनी पाठिंबा दिला.त्यानंतर १५ दिवसांनी मुंबईत महाराष्ट्र साहित्य संमेलनात वऱ्हाडसह महाराष्ट्राचा एकभाषी प्रांत त्वरित करण्याच्या मागणीचा ठराव झाला. पुढच्या वषीर् नगरमधील साहित्य संमेलनाने त्याचा पुनरुच्चार केला.सर्व मराठी भाषाभाषी प्रदेशांचा मिळून जो प्रांत बनेल त्यास 'संयुक्त महाराष्ट्र' असे नाव देण्यात आले. या मागणीचा पाठपुरावा करण्यासाठी इ. स. १९४०च्या प्रारंभी मुंबईत भरलेल्या बैठकीत 'संयुक्त महाराष्ट्र सभा' स्थापन झाली.तिच्यातफेर् पुढील वषीर् महाराष्ट्र एकीकरण परिषद भरली. त्यात भाषणांपलिकडे काही झाले नाही. नंतर तीन महिन्यांत वऱ्हाडच्या प्रतिनिधींनी यापुढे सर्व लक्ष वऱ्हाडच्या प्रश्नावरच केंदित करण्याचे ठरवले. तरीही महाराष्ट्राच्या एकीकरणासाठी मदत करणे हे त्यांनी आपले कर्तव्यच मानले.पुढे दुसऱ्या महायुद्धाने जग ग्रासून टाकले. देशातही स्वातंत्र्यलढ्याचा वडवानल पेटला होता. युद्धसमाप्तीनंतर भारतात सत्तांतराची शक्यता स्पष्ट होऊ लागताच त्याचा घटकांचा एकजिनसीपणा साधेल अशा रीतीने भाषा तत्त्वावर पुनर्रचना करून घ्यावी या विचाराचा पुन्हा प्रादूर्भाव झाला.इ. स. १९४६ रोजीच भरलेल्या महाराष्ट्र एकिकरण परिषदेत स.का.पाटील यांनी मुंबईला महाराष्ट्राची राजधानी करण्यास विरोध केला. महाराष्ट्रातील डाव्या पक्षांनी सुरुवातीपासूनच मुंबईसह महाराष्ट्राला पाठिंबा दिला.या वातावरणात बेळगावात भरलेल्या महाराष्ट्र साहित्य संमेलनाने 'एकभाषी संयुक्त महाराष्ट्र ताबडतोब' अशी घोषणा केली आणि तिच्या अमलबजावणीसाठी समिती नेमली. तिचे सूत्रधार शंकरराव देव होते. त्यांनी पुढे मुंबईत भरवलेल्या परिषदेत 'संयुक्त महाराष्ट्र परिषदे'ची स्थापना झाली. तिचे स्वरूप सर्वपक्षीय ठरले तरी तिच्या कार्यकारिणीत कम्युनिस्टांच्या अंतर्भावास देव प्रतिकूल होते.

                          परिषदेच्या जळगावातील दुसऱ्या अधिवेशनात संयुक्त महाराष्ट्र व स्वतंत्र विदर्भ अशा दोन्ही मतप्रवाहांनी डोके वर काढले. शेवटी स्वतंत्र विदर्भाला थोडे झुकते माप देऊन दोन्ही मतप्रवाहांचा समन्वय घालणारा एक जुजबी ठराव झाला.यादरम्यान स्वातंत्र्य प्राप्त होऊन घटना तयार करण्यासाठी घटना समिती निवडण्यात आली. तिने घटक कसे असावेत याची चौकशी करून अहवाल देण्यासाठी 'दार कमिशन' नेमले. त्याने एक विक्षिप्त प्रश्नपत्रिका प्रसिद्ध करून त्या अन्वये निवेदने मागवली, तसेच साक्षींसाठी दौरा काढला.महाराष्ट्राची एकघटक राज्याची मागणी एकमुखाने मांडता यावी या हेतूने वऱ्हाडसह महाराष्ट्राच्या प्रतिनिधींची अकोल्यात ८ ऑगस्ट इ. स. १९४७ रोजी बैठक झाली. वऱ्हाड-नागपूरच्या मनात कसलाही किंतू राहू नये व त्याने संयुक्त महाराष्ट्राच्या मागणीस पाठिंबा द्यावा, म्हणून प्रसिद्ध 'अकोला करार' बैठकीत झाला.या दरम्यान मुंबईत 'संयुक्त महाराष्ट्र परिषदे'चे विराट अधिवेशन भरले. त्यात एकभाषी व स्वायत्तच नव्हे, तर समाजसत्ताक महाराष्ट्राच्या प्रतिष्ठापनेचा ठराव झाला.

                           १९४८च्या शेवटी 'दार कमिशन'चा अहवाल आला. 'भाषिक राज्याच्या बुडाशी उपराष्ट्रवाद आहे' असे त्याचे सारसर्वस्व होते. सर्वत्र त्याचा निषेध झाला.तो स्वीकारण्यास काँग्रेसही धजली नाही. या प्रश्नाचा पुन्हा विचार करण्यासाठी नेहरू-पटेल व पट्टभी सीतारामय्या या श्रेष्ठींची समिती नेमली. 'जे.व्ही.पी. समिती' ती हीच. या समितीने ५ एप्रिल इ. स. १९४९ रोजी अहवाल सादर केला. तेलुगू भाषिक राज्याला मान्यता.कन्नडीग राज्याला आशीर्वाद आणि महाराष्ट्राला अविरोध, मात्र त्याला मुंबई मिळणार नाही ही अट; तसेच एकट्या वऱ्हाडचा प्रांत निराळा होणार नाही, असे त्याचे तात्पर्य होते.अहवाल अनुकूल असलेल्या आंध्र व कर्नाटक प्रांतांना हायसे वाटले. त्यामुळे तेथील चळवळ सौम्य झाली. महाराष्ट्रात मात्र तीव्र निराशा व संताप पसरला.संयुक्त महाराष्ट्र परिषदेतील काँग्रेसजन निश्चेष्ट झाले. परिषद निष्क्रिय झाली तेव्हा लोकांनीच लोकमत जागृत व बोलके ठेवण्याचा उपक्रम सुरू केला. त्यातील पहिली परिषद ठाणे जिल्ह्यातील कल्याण येथे भाऊसाहेब हिरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली.या लढ्यासाठी जनतेला उद्युक्त केले पाहिजे या हेतूने सेनापती बापट यांनी 'प्रभातफेरी'चा उपक्रम सुरू केला. पुढे त्यास मिरवणुकीचे स्वरूप येऊ लागले.त्या दरम्यान महाराष्ट्र काँग्रेसशी बोलून महाराष्ट्र-कर्नाटक दरम्यानचा सीमातंटा मिटवण्यासाठीचा पवित्रा कर्नाटकने टाकला.३० ऑक्टोबर इ. स. १९४९ रोजी त्यासाठी बैठकही झाली. मात्र ती निष्फळ ठरली. बेळगाव-कारवार भागावर हक्क सांगणारे निवेदन कर्नाटकने प्रसिद्ध केल्यापासून त्या भागातील मराठी समाज अस्वस्थ झाला होता.

याबाबत चळवळीसाठी डॉ. कोवाडकर यांच्या परिश्रमाने 'महाराष्ट्र एकीकरण परिषद' नावाची संघटना वर्षदीड वर्षापासून निघालेली होती. या भागातील जनतेचे मत व्यक्त करण्यासाठी ९ जानेवारी इ. स. १९५० रोजी प्रथमच संयुक्त महाराष्ट्र परिषद भरली.त्याआधी २८ नोव्हेंबर १९४९ रोजी आचार्य अत्रे व आर. डी. भंडारे यांनी मुंबई कॉपोर्रेशनपुढे महाराष्ट्राचा ठराव मांडला. तो पास झाला.

                                 २६ जानेवारी १९५० रोजी स्वतंत्र व स्वयंसिद्ध भारताच्या नव्या घटनेचे प्रवर्तन मोठ्या सोहळ्याने झाले. मात्र एका गोष्टीमुळे भारतीय जनतेच्या तोंडात निराशेची कडू चव रेंगाळत राहिलीच.

ब्रिटिशांनी पाडलेले प्रांतच या घटनेने मान्य केले होते. याची विषादी भावना साऱ्या दाक्षिणात्य भारतात उफाळून उठली. विशाल आंध्र महासभेची बैठक फेब्रुवारी इ. स. १९५० मध्ये भरली.१ एप्रिल १९५० पर्यंत आंध्र राज्याची स्थापना न झाल्यास आंध्रने भारतीय संघराज्यातून फुटून निघावे, असा ठराव त्यात मांडला गेला. मात्र तो संताप तात्पुरता शमवला गेला. पण दोन वर्षांनंतरही आंध्र राज्यस्थापनेचे चिन्ह दिसेना.तेव्हा पोट्टी रामल्लू यांनी उपोषण सुरू केले व अठ्ठावन्न दिवसांनी त्यांचा अंत झाला. त्यामुळे संतापाचा डोंब उसळला. याच सुमारास कर्नाटकातही संतापाची लाट उसळली.महाराष्ट्रात असे काहीच झाले नाही. इथेही तीव्र संताप पसरलेला असला तरी त्याला एकसंध करणारी मध्यवतीर् संघटना नव्हती. ही अवस्था लक्षात घेऊनच कै. पट्टभी सीतारामय्या यांनी 'महाराष्ट्राची चळवळ अजून बाल्यावस्थेत आहे', असे हेटाळणीचे उद्गार काढले.संयुक्त महाराष्ट्र चळ्वळीस जोर येण्यास अजून चार वर्षांचा अवधी गेला स्वातंत्र्यानंतर भाषिक राज्यांची मागणी होऊ लागली. आंध्र प्रदेश राज्याची मागणी पोट्टी श्रीरामल्लू यांच्या बलिदानानंतर पूर्ण झाली.

भाषावार प्रांतरचेनेसाठी नेमलेल्या कमिशनाने महाराष्ट्र राज्याची मागणी डावलली

दार कमिशन व जे.वी.पी कमिटी

                          डिसेंबर इ. स. १९४८ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या दार कमिशनच्या अहवालात भाषावर प्रांतरचेनेला विरोध दर्शविण्यात आला होता व महाराष्ट्रीय लोकांवर अपमानास्पद टिप्पणी होती जे.वी.पी कमिटीने महाराष्ट्र व कर्नाटकच्या मागणीला पाठिंबा दिला नाही व मुंबईमहाराष्ट्रात देण्यास विरोध केला. मुंबई अनेक भाषांच्या व वर्णाच्या लोकांचं, उद्योगधंद्याचे शहर आहे असे अहवालात म्हटले होते.वल्लभभाई पटेलांनी मुंबईचा विकास गुजराती भाषकांनी केल्याचे नमूद केले.

फाजलअली आयोग

डिसेंबर इ. स. १९५३ रोजी फाजलअली यांच्या अध्यक्षेतेखाली राज्य पुनर्रचना आयोगाची नियुक्ती झाली. संयुक्त महाराष्ट्राच्या वतीने एस.एम.जोशी,धनंजय गाडगीळसह इतरांनी आयोगासमोर आपली बाजू मांडली.इ. स. १९५५ रोजी आयोगाचा निवाडा जाहीत झाला. पुनर्रचनेबाबत पायाभूत तत्त्व सगळ्यांना सारखी लागू केलेली नव्हती आणि त्यात मोठी विसंगती होती. हैद्राबादसाठी एक भाषिकाच तत्त्व तर मुंबईसाठी द्वैभाषिकाचं. मुंबई प्रांतात गुजराती भाषिक सौराष्ट्र समाविष्ट करून मराठी भाषिक विदर्भ ,बेळगाव-कारवार बाहेर ठेवले गेले.मुंबईच्या विकासासाठी तिला गुजरातपासून वेगळे ठेवणे योग्य नाही व बेळगाव भाग कर्नाटकाशी 'आर्थिकदृष्ट्या' जोडला असल्याचे तसेच विदर्भ महाराष्ट्रात घातल्यास नागपूर शहराचे महत्त्व कमी होईल असे अहवालात नमूद करण्यात आले.आयोगाला या द्वैभाषिकात मराठी भाषिकांची संख्या गुजराती भाषिकांपेक्षा जास्त होऊ द्यायची नव्हती असेच या विसंगतीचे कारण म्हणावे लागेल.

चळवळीस सुरुवात

महाराष्ट्र राज्य या आयोगाच्या विरोधात महाराष्ट्रभर असंतोषाचा डोंब उसळला. नेहरूनी त्यामुळे सौराष्ट्रासह गुजरात, विदर्भासह महाराष्ट्र व स्वतंत्र मुंबई अशा त्रिराज्य योजना जाहीर केली.त्रिराज्य योजनेत महाराष्ट्रापासून मुंबई तोडण्यामुळे अन्यायाची भावना मराठीजनांत पसरली व संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीने पेट घेतला. 'मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र झालाच पाहिजे' हे या आंदोलनाचे घोषवाक्य बनलंमहाराष्ट्रीय काँग्रेस नेत्यांनी केंद्रीय नेतृत्वासमोर गुडघे टेकले. यामुळे काँग्रेसनेते जनतेच्या नजरेतून उतरले. यशवंतराव चव्हाण यांच्यासारखे ज्येष्ठ नेत्याने तर नेहरु व संयुक्त महाराष्ट्रात ,मला नेहरु महत्त्वाचे वाटतात असे म्हटले.महाराष्ट्रातील कम्युनिस्ट, सोशालीस्ट व प्रजासमाजवादी पक्षातील डावे पुढारी व काँग्रेसेतरांनी संयुक्त महाराष्ट्राचा लढा हातात घेतला. सेनापती बापट, एस.एम.जोशी, प्रल्हाद केशव अत्रे, श्रीपाद डांगे, शाहीर अमर शेख, प्रबोधनकार ठाकरे हे चळवळीतील महत्त्वाचे नेते ठरले. एस.एम. जोशी, श्रीपाद डांगे यांनी लढ्याचे नेतृत्व केले.अत्र्यांनी आपल्या 'मराठा' या दैनिकात संयुक्त महाराष्ट्राचा जोरदार पुरस्कार केला तर विरोधकांवर बोचरी व कठोर टीका केली. त्यांच्या भाषणातून संयुक्त महाराष्ट्राला विरोध करणार्याचा खरपूस समाचार घेतला.शाहीर अमर शेख,शाहिर अण्णाभाऊ साठे,शाहिर गव्हाणकर ह्यांनी आपल्या कलाविष्काराने मराठी अस्मिता जागृत ठेवली.२० नोव्हेंबर इ. स. १९५५ मोरारजी देसाई व स.का.पाटील या काँग्रेस नेत्यांनी चौपाटीवर सभा घेऊन प्रक्षोभक विधाने केली.पाटलांनी 'पाच हजार वर्षांनी सुध्दा मुंबई महाराष्ट्राला मिळणार नाही व मोरारजींनी 'काँग्रेस जिवंत असेपर्यंत मुंबई महाराष्ट्राला मिळणार नाही, गुंडगिरीला योग्य जबाब मिळेल' अशी मुक्ताफळं उधळली.लोकांनी संतापून सभा उधळली. २१ नोव्हेंबर इ. स. १९५५ रोजी झालेल्या आंदोलनावेळेस पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारामुळे १५ जणांना प्राण गमवावा लागला. जाने-फेब्रु इ. स. १९५६ रोजी केंद्रशासित मुंबईची घोषणा केल्यानंतर लोक रस्त्यावर उतरली.हरताळ, सत्याग्रह व मोर्चे सुरू झाली. मोरारजीच्या सरकारने सत्तेचा दुरुपयोग करून निष्ठूरपणे ८० लोकांना गोळीबारात मारले. संयुक्त महाराष्ट्रातील आंदोलनात एकूण १०५ जणांनी आपल्या प्राणाची आहुती दिली. त्यांच्या स्मरणार्थ मुंबईच्या फ्लोरा फाउंटन भागात हुतात्मा स्मारक उभारले गेले.संयुक्त महाराष्ट्र समितीने दिल्ली येथे प्रचंड सत्याग्रह घडवून आणला.चळवळीच्या काळात जनतेच्या असंतोषामुळ, नेहरुंना महाराष्ट्रात सुरक्षारक्षकांसोबत फिरावे लागे व त्यांचे स्वागत काळ्या झेंड्यांनी व निषेधानेच होई.भारताचे अर्थमंत्री सी.डी देशमुखांनी महाराष्ट्रावरील होणाऱ्या अन्यायाच्या निषेधार्थ आपला राजीनामा दिला. या राजीनाम्यामुळे चळवळीला अधिक बळ मिळाले.*

संयुक्त महाराष्ट्राची स्थापना

१ नोव्हेंबर इ. स. १९५६ला केंद्राने सौराष्ट्र, गुजरात,मराठवाडा, विदर्भ व मुंबई इलाख्यातील सर्व मराठी प्रदेश मिळून (परंतू बेळगाव-कारवार वगळून) विशाल द्विभाषिक स्थापले.परंतू या द्विभाषिकाचे महाराष्ट्र व गुजरात येथेही कडाडून विरोध झाला. १९५७च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत समितीला भरघोस यश मिळाले.काँग्रेसचे नेतृत्व या सर्व प्रकारामुळे व १९६२ ला होणाऱ्या निवडणुकीला सामोरे जायचे असल्यामुळे संयुक्त महाराष्ट्राला अनुकूल झाले. इंदिरा गांधीने नेहरुंचे मन वळवले.द्वैभाषिकची विभागणी करताना महाराष्ट्र राज्याला गुजरात राज्याला १० कोटी द्यायचे व पुढील ४ वर्षात ती रक्कम कमी करत आणायची अशी अट मान्य झाली.तसेच मुंबईचा विकास व उभारणी गुजराती भांडवलदारांनी केली असा दावा गुजराती भाषिक करत होते व त्याचं 'व्याज' म्हणून एकूण ५० कोटी देऊनच मुंबई महाराष्ट्राला मिळाली.मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र स्थापन झाला तरी त्यात बेळगाव, कारवार, निपाणी, बिदर व डांगचा समावेश झाला नाही. बेळगावबाबतचा महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न आजही चालू आहे. नेहरुंना राज्याला हवे असलेले 'मुंबई' नाव वगळून समितीने 'महाराष्ट्र'असे नाव ठरवले व राज्याची स्थापना कामगारदिनी म्हणजे १ मे रोजी केली गेली.महाराष्ट्र स्थापनेचा कलश पहिले मुख्यमंत्री यशवंतरावांच्या हस्ते आणला गेला. नव्या राज्याची मुंबई ही राजधानी व नागपूर उपराजधानी निश्चित झाली.