भारतीय मानवी अंतराळ मोहिमेला मंजुरी
दि. 28 डिसेंबर 2018 रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ‘गगनयान’ उपक्रमाला मंजुरी देण्यात आली. यामधून भारतीय मानवी अंतराळ मोहीम चालवली जाणार आहे.
पृथ्वीच्या खालच्या कक्षेत अंतराळवीर घेऊन जाणारे अंतराळयान सोडण्यात येणार. त्याचा कालावधी एक कक्षीय कालावधी (एक परिक्रमा पूर्ण करण्यासाठी लागणारा कालावधी) ते किमान सात दिवस असेल. तीन सदस्यांसाठी आवश्यक तरतुदी असलेली ही मोहिम ‘GSLV Mk-3’ अग्निबाणाच्या सहाय्याने पाठवली जाणार. गगनयान उपक्रमाची उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासाठी राष्ट्रीय संस्था, प्रयोगशाळा, शैक्षणिक संस्था, उद्योग यांच्याशी भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था (ISRO) समन्वय साधणार.
गगनयान उपक्रमासाठी सुमारे 10 हजार कोटी रुपये खर्च येणार आहे. यात तंत्रज्ञान विकास, उड्डाणासाठीचे हार्डवेअर आणि आवश्यक पायाभूत घटकांच्या खर्चाचा समावेश आहे. गगनयान उपक्रमात दोन मानवविरहित आणि एक मानवसहित अंतराळयानाचा समावेश आहे. उड्डाण यंत्रणेची पूर्तता भारतीय उद्योगांमार्फत होणार.
गगनयान उपक्रम हा एक राष्ट्रीय प्रयत्न आहे. सदस्यांचे प्रशिक्षण, मानव जीव विज्ञान, तंत्रज्ञान विकास तसेच आरेखन अवलोकनात राष्ट्रीय संस्था, प्रयोगशाळा आणि शैक्षणिक संस्था यात सहभाग होतील. अंतराळवीर घेऊन जाणाऱ्या पहिल्या उड्डाणाचे प्रात्यक्षिक मंजुरीपासून 40 महिन्यांच्या आत पूर्ण करण्याचे उदिृष्ट ठेवण्यात आले आहे. तत्पूर्वी पूर्ण तयारीनिशी दोन मानवरहित अंतराळयाने सोडण्यात येतील.
‘POCSO-2012’ मध्ये दुरुस्तीला मंजुरी
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बालकांविरोधातल्या लैंगिक गुन्ह्यांमधील गुन्हेगारांना अधिक कठोर शिक्षा देण्यासाठी ‘बाल लैंगिक अपराध संरक्षण (POCSO) अधिनियम-2012’ यामध्ये दुरुस्तीला मंजुरी दिली आहे.
POCSO कायदा बालकांना लैंगिक अपराध, लैंगिक शोषण आणि पोर्नोग्राफीपासून संरक्षण प्रदान करण्यासाठी लागू करण्यात आला. हा कायदा बालकांना 18 वर्षापेक्षा कमी वयाची व्यक्ती म्हणून परिभाषित करतो. या कायद्यात स्त्री-पुरुष असा भेदभाव नाही.
POCSO कायद्याच्या कलम क्र. 4, 5, 6, 9, 14, 15 आणि 42 मध्ये बाल लैंगिक गुन्ह्यांच्या पैलूंचा योग्य प्रकारे सामना करण्यासाठी त्यात दुरुस्ती करण्यात आली आहे. बाल लैंगिक गुन्ह्यांच्या वाढत्या प्रवृत्तीला आळा घालण्यासाठी ही दुरुस्ती करण्यात आली आहे. तसेच अपराधीक प्रवृत्ती रोखण्याच्या उद्देशाने या कायद्याच्या कलम क्र. 4, 5 आणि 6 मध्ये दुरुस्ती करण्याचा प्रस्ताव आहे, जेणेकरून मृत्युदंडासह कठोर दंडाचा पर्याय उपलब्ध होईल.
नैसर्गिक संकटे आणि आपत्ती प्रसंगी बालकांना लैंगिक गुन्ह्यापासून संरक्षण देण्याच्या उद्देशाने बालकांच्या जलद लैंगिक वाढीसाठी कुठल्याही प्रकारे हार्मोन किंवा रासायनिक पदार्थ देण्याबाबत या कायद्यातील कलम क्र. 9 मध्ये दुरुस्तीचा प्रस्ताव आहे.
बालकांच्या अश्लील छायाचित्रणाच्या समस्येचा सामना करण्यासाठी POCSO कायद्याच्या कलम क्र. 14 आणि 15 मध्ये दुरुस्तीचा प्रस्ताव आहे. मुलांचे अश्लील छायाचित्रण सामग्री नष्ट न केल्यास दंड आकारण्याची तरतूद आहे. व्यावसायिक वापरासाठी कुठल्याही बालकांचे अश्लील छायाचित्रण जवळ ठेवणाऱ्यांसाठी कठोर शिक्षेची तरतूद आहे.
शालेय विद्यार्थ्यांसाठी 'ए हँडबुक फॉर स्टुडंट्स ऑन सायबर सेफ्टी' पुस्तिका प्रसिद्ध
सायबर सुरक्षिततेच्या संदर्भात विविध पैलूंबद्दल माहिती देण्यासाठी केंद्रीय गृह मंत्रालयाने शालेय विद्यार्थ्यांसाठी सायबर सुरक्षितता संदर्भात पुस्तिका प्रसिद्ध केली आहे. 'ए हँडबुक फॉर स्टुडंट्स ऑन सायबर सेफ्टी' या शीर्षकाखाली पुस्तिका प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.
यात सायबर गुन्हेगारी क्रियाकलाप आणि फसवणुकीशी संबंधित माहिती नमूद आहे. अज्ञात लोकांकडून सोशल मिडियावर मित्रांच्या विनंत्या स्वीकारण्यास मनाई करण्याचा किशोरवयीन मुलांना सल्ला दिला गेला आहे.
या पुस्तकात वेगवेगळ्या प्रकारचे सायबर गुन्ह्यांचा समावेश आहे जसे की ओळख चोरी, नोकरीविषयी, ईमेल फसवणूक यांचा कसा सामना करू शकतात.
‘राष्ट्रीय होमिओपॅथी आयोग (NCH) विधेयक-2018’च्या मसुद्याला मंजुरी
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ‘राष्ट्रीय होमिओपॅथी आयोग (NCH) विधेयक-2018’ याच्या मसुद्याला मंजुरी दिली आहे.
हे विधेयक सध्याच्या केंद्रीय होमिओपॅथी परिषदेच्या (Central Council for Homoeopathy -CCH) ऐवजी पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी एका नव्या संस्थेची स्थापना करेल.
विधेयकाच्या मसुद्यात राष्ट्रीय आयोग स्थापन करण्याचा उल्लेख आहे. आयोगाच्या अंतर्गत तीन स्वायत्त परिषदा असतील. होमिओपॅथी शिक्षण परिषदेद्वारे देण्यात येणाऱ्या होमिओपॅथी शिक्षणाच्या संचलनाची जबाबदारी स्वायत्त परिषदांवर असणार. मूल्यांकन व योग्यता निर्धारण परिषद, होमिओपॅथीच्या शैक्षणिक संस्थाचे मूल्यांकन करेल आणि मंजूरी प्रदान करेल. नीति आणि नोंदणी परिषद होमिओपॅथीच्या डॉक्टरांची नोंदणी करेल आणि एक राष्ट्रीय रजिस्टर तयार करेल.
मसुद्यामध्ये एक प्रवेश परीक्षा आणि एक्जिट परीक्षेचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे. प्रॅक्टिस करण्यासाठी परवाना मिळवण्यासाठी सर्व पदवीधरांना या परीक्षा उत्तीर्ण व्हाव्या लागतील. याशिवाय शिक्षकांसाठी पात्रता परीक्षा प्रस्तावित आहे, याद्वारे शिक्षकांची नियुक्ती आणि पदोन्नतीपूर्वी त्यांच्या योग्यतेचे मूल्यांकन केले जाणार.
राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाने (NMC) एलोपॅथी वैद्यकीय प्रणाली स्थापनेचा प्रस्ताव दिला असून त्याच धर्तीवर होमिओपॅथी वैद्यकीय शिक्षणात सुधारणा करणे हा या मसुद्याचा उद्देश आहे.
‘भारतीय वैद्यकशास्त्र पद्धती विषयक राष्ट्रीय आयोग विधेयक-2018’ याला मंजुरी
‘भारतीय वैद्यकशास्त्र पद्धती विषयक राष्ट्रीय आयोग विधेयक-2018’ याच्या मसुद्याला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. भारतीय वैद्यकशास्त्र शिक्षणात सुधारणा करणे, हा प्रस्तावित विधेयकाचा उद्देश आहे.
पारदर्शकतेसाठी सध्याच्या केंद्रीय भारतीय वैद्यकशास्त्र परिषदेच्या (Central Council for Indian Medicine -CCIM) ऐवजी नवी संस्था स्थापन करण्यासाठी हे विधेयक आहे.
विधेयकामध्ये चार स्वायत्त मंडळांसह राष्ट्रीय आयोगाच्या स्थापनेची तरतूद आहे. याअंतर्गत, आयुर्वेदाशी संबंधित संपूर्ण शिक्षणाची जबाबदारी आयुर्वेद व युनानी, सिद्ध आणि सोवारिग्पा मंडळांवर असेल. याखेरीज भारतीय वैद्यकशास्त्र पद्धतीच्या शैक्षणिक संस्थांच्या मंजुरी आणि मूल्यांकनासाठी मूल्यांकन व मानांकन मंडळ असेल. भारतीय वैद्यकशास्त्र पद्धतीच्या व्यवसायींच्या नोंदणीसाठी आणि नैतिकसंबंधीच्या मुद्यांसाठी एक मंडळ असेल.
‘किनारपट्टी नियमन क्षेत्र (CRZ) अधिसूचना-2018’ याला मंजुरी
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ‘किनारपट्टी नियमन क्षेत्र (CRZ) अधिसूचना-2018’ याला काही कलमांमध्ये नियमित दुरुस्तीसह मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे किनारपट्टी क्षेत्रांमध्ये वाढीव उपक्रमांना चालना मिळेल. यामुळे केवळ रोजगार निर्मितीमध्ये लक्षणीय वाढ होणार नाही तर उत्तम जीवनमान तसेच देशाच्या अर्थव्यवस्थेला महत्त्व मिळेल.
CRZ साठीचा यापूर्वी आढावा 2011 साली घेण्यात आला होता. ‘CRZ अधिसूचना-2011’ याच्या तरतुदींचा विशेषतः सागरी आणि तटीय पर्यावरण व्यवस्थांचे व्यवस्थापन आणि संरक्षण, किनारपट्टी भागाचा विकास, निसर्ग पर्यटन, उपजीविका पर्याय आणि तटीय समुदायांचा शाश्वत विकास यासंबंधी तरतुदींचा विस्तृत आढावा घेण्यासाठी इतर भागधारकांव्यतिरिक्त विविध तटीय राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमधील पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालयाला मिळालेल्या निवेदनाच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
वैशिष्ठ्ये
- CRZ भागातील सध्याच्या निकषांनुसार चटई क्षेत्र निर्देशांक (FSI) याला परवानगी: ‘CRZ-2011’च्या अधिसूचनेनुसार, CRZ-2 (शहरी) क्षेत्रांसाठी, चटई क्षेत्र निर्देशांक (FSI) किंवा चटई क्षेत्र गुणोत्तर (FAR) 1991 सालाच्या विकास नियंत्रण नियमनानुसार गोठवले गेले आहे. ‘CRZ-2018’ अधिसूचनेमध्ये, नवीन अधिसूचनांच्या तारखेनुसार विद्यमान असल्याप्रमाणे, बांधकाम प्रकल्पांसाठी FSI मंजूर करण्याचा आणि FSIला परवानगी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे संभाव्य गरजा पूर्ण करण्यासाठी या क्षेत्रांचा पुनर्विकास करणे शक्य होईल.
- दाटीवाटीची लोकसंख्या असलेल्या ग्रामीण भागामध्ये विकासाच्या अधिक संधी मिळू शकतील. CRZ-3 (ग्रामीण) क्षेत्रासाठी, दोन वेगळ्या विभागांची यादी खाली दिली गेली आहे.
- CRZ-3A: 2011 सालाच्या जनगणनेनुसार हे मोठी लोकसंख्या असलेले ग्रामीण क्षेत्र असून इथली लोकसंख्या प्रति चौरस किलोमीटरमध्ये 2161 इतकी आहे. CRZ अधिसूचना- 2011 मध्ये नमूद केलेल्या भरतीच्या (High Tide) रेषेपासून 200 मीटरच्या तुलनेत अशा क्षेत्रांमध्ये HTLपासून 50 मीटरचे ना विकास क्षेत्र (NDZ) असेल कारण अशा क्षेत्रांमध्ये शहरी भागासारखी समान वैशिष्ट्ये आहेत.
- CRZ-3B: 2011 सालाच्या जनगणनेनुसार ग्रामीण भागातील लोकसंख्या प्रति चौरस किलोमीटरमध्ये 2161 पेक्षा कमी आहे. अशा क्षेत्रांमध्ये भरतीच्या रेषेपासून 200 मीटर परिसर ना विकास क्षेत्र असेल.
- किनारपट्टी भागात आता पर्यटनाशी संबंधित कायमस्वरूपी सुविधा उदा. कुटीर किंवा छोट्या खोल्या, शौचालय , कपडे बदलण्यासाठी खोल्या याचबरोबर पेयजल सुविधांना अनुमति देण्यात आली आहे. अधिसूचनेनुसार, पर्यटनाशी संबंधित अशा प्रकारच्या सुविधांची परवानगी आता CRZ-3 क्षेत्रांच्या ‘NDZ (ना विकास क्षेत्र)’ मध्येही देण्यात आली आहे.
- केवळ CRZ-1 (पर्यावरणदृष्टया संवेदनशील मानण्यात आलेले क्षेत्र) तसेच CRZ-4 (ओहोटी रेषा आणि समुद्रापासून 12 सागरी मैल क्षेत्र) यामध्ये उपक्रमांसाठी CRZ मंजुरी मिळवण्यासाठी पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाशी संपर्क साधावा लागेल. CRZ-2 आणि CRZ-3 संबंधी मंजुरीचे अधिकार आवश्यक मार्गदर्शनासह राज्य पातळीवर देण्यात आले आहेत.
- सर्व द्वीपसमूहांसाठी 20 मीटरचे ‘NDZ (ना विकास क्षेत्र)’ निश्चित: मुख्य भूमी किनाऱ्याजवळ स्थित द्वीप आणि सर्व बॅकवॉटर बेटांसाठी 20 मीटर ‘NDZ (ना विकास क्षेत्र) निश्चित करण्यात आले आहे.
- किनारपट्टी भागात प्रदूषणाच्या समस्येचा सामना करण्यासाठी CRZ-1B क्षेत्रात शोधसंबंधी सुविधा स्वीकार्य घडामोडी मानण्यात आल्या आहेत.
- संरक्षण आणि धोरणात्मक प्रकल्पांना आवश्यक सवलती देण्यात आल्या आहेत.
सात सार्वजनिक क्षेत्रातील केंद्रीय उपक्रमांना (CPSE) शेअर बाजारात सूचीबद्ध करण्यासाठी मंजुरी
केंद्रीय आर्थिक व्यवहार समितीने सात सार्वजनिक क्षेत्रातील केंद्रीय उपक्रमांना इनीशिअल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) / फर्दर पब्लिक ऑफर (FPO) यांच्याद्वारे शेअर बाजारात सूचीबद्ध करण्यासाठी मंजुरी दिली आहे. ते आहेत –
FPO साठी -
- कुद्रेमुख आर्यन ओअर कंपनी लिमिटेड
IPO साठी -
- टेलिकम्युनिकेशन कन्सलन्टट (इंडिया) लिमिटेड (TCIL)
- रेल टेल कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड
- नॅशनल सीड कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड (NSC)
- तेहरी हायड्रो डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (THDC)
- वॉटर अँड पॉवर कन्सलटन्सी सर्व्हिसेस (इंडिया)
- FCI अरावली जिप्सम अँड मिनरल्स (इंडिया) लिमिटेड
केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम क्षेत्रातील विनिमय खुला करुन केंद्रीय सार्वजनिक कंपन्यांच्या सूचीबद्धतेद्वारे गुंतवणुकदारांच्या सहभागाला प्रोत्साहन देण्यात येते. यापुढे वित्त मंत्रालय रस्ते, वाहतूक आणि नौकावहन मंत्रालय तसेच इतर संबंधित प्रशासकीय मंत्रालयांची पर्यायी यंत्रणा समाविष्ट करण्यात आली असून याद्वारे पुर्नगुंतवणुकीचे पर्याय, मूल्य, वेळ आणि विस्तार इत्यादी ठरविण्यात येणार आहे.
केंद्रीय सार्वजनिक कंपन्यांच्या सूचीबद्धतेसाठी पात्रता निकषांचा विस्तार करण्यात आला आहे. यामध्ये ज्या उपक्रमाचा तीन निरंतर आर्थिक वर्षांमध्ये सकारात्मक निव्वळ नफा आणि संपत्ती असल्यास असे उपक्रम शेअर बाजाराच्या सूचीबद्धतेसाठी पात्र राहतील.
No comments:
Post a Comment