आकांक्षित जिल्हे कार्यक्रमाच्या अंतर्गत ‘द्वितीय डेल्टा क्रमवारी’ जाहीर
आकांक्षित जिल्हे कार्यक्रमाच्या अंतर्गत NITI आयोगाकडून ‘द्वितीय डेल्टा क्रमवारी’ जाहीर करण्यात आली आहे.
त्यानुसार, तामिळनाडूच्या ‘विरुधुनगर’ जिल्हा या क्रमवारीत सर्वात सुधारित जिल्हा म्हणून अग्रस्थानी आहे.
सर्वाधिक सुधारित जिल्हे -
| क्रम | जिल्हा | राज्य |
| 1 | विरुधुनगर | तामिळनाडू |
| 2 | नुपाडा | ओडिशा |
| 3 | सिद्धार्थनगर | उत्तरप्रदेश |
| 4 | औरंगाबाद | बिहार |
| 5 | कोरापुट | ओडिशा |
कमी सुधारणा प्रदर्शित करणारे जिल्हे -
| क्रम | जिल्हा | राज्य |
| 107 | किफिरे | नागालँड |
| 108 | गिरिडीह | झारखंड |
| 109 | चत्रा | झारखंड |
| 110 | हैलाकांडी | आसाम |
| 111 | पाकुड | झारखंड |
जलद प्रगती करणारे (फास्ट मूव्हर) जिल्हे -
| जिल्हा (राज्य) | जून 2018 मधील क्रम | ऑक्टोबर 2018मधील क्रम |
| कुपवाडा (जम्मू व काश्मीर) | 108 | 7 |
| रांची (झारखंड) | 106 | 10 |
| सिद्धार्थनगर (उत्तरप्रदेश) | 103 | 3 |
| जमुई (बिहार) | 99 | 9 |
| फतेहपूर (उत्तरप्रदेश) | 82 | 25 |
‘1 जून ते 31 ऑक्टोबर 2018’ या कालावधीत आकांक्षित जिल्ह्यांनी केलेल्या प्रगतीच्या आधारे ही क्रमवारी तयार करण्यात आली आहे. यापूर्वी एप्रिल-मे 2018 या कालावधीतील प्रगतीच्या आधारे जून 2018 मध्ये पहिली डेल्टा क्रमवारी जाहीर करण्यात आली होती.
आकांक्षित जिल्हे कार्यक्रम
दि. 5 जानेवारी 2018 रोजी पंतप्रधानांच्या हस्ते आकांक्षित जिल्हे कार्यक्रमाची (Aspirational Districts Program) सुरुवात झाली. संतुलित क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करण्यासाठी या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून जिल्ह्यांचा सामाजिक-आर्थिक विकास साधला जात आहे. हा भारत सरकारचा एक प्रयोग आहे.
जिल्ह्यांना आरोग्य आणि पोषण, शिक्षण, कृषी आणि जलस्त्रोत, वित्तीय समावेशकता आणि कौशल्य विकास आणि मूलभूत पायाभूत सुविधा अश्या मानदंडांच्या आधारावर श्रेणीबद्ध केले गेले आहे. यावेळी प्रथमच टाटा ट्रस्ट तसेच बिल अँड मेलिंडा गेट्स फाऊंडेशनद्वारे (नॉलेज पार्टनर) केल्या गेलेल्या कुटुंबांच्या सर्वेक्षणामधून मिळालेल्या माहितीला समाविष्ट केले गेले आहे.
केंद्र सरकारची ‘अटल भाषांतर योजना’
भारत सरकारच्या परराष्ट्र कल्याण मंत्रालयाने देशात पूर्णप्रशिक्षित 'विशेष दुभाषे' तयार करण्यासाठी ‘अटल भाषांतर योजना (ABY)’ सुरू केली आहे.
अरबी, चीनी, फ्रेंच, जपानी, रशियन आणि स्पॅनिश या भाषांचे हिंदीत भाषांतर करणारा (वा त्याविरुद्ध क्रिया करणारा) व्यक्ती (विशेष दुभाषे) यांना प्रशिक्षित करण्यासाठी ही योजना तयार करण्यात आली आहे.
योजनेमधून उपरोक्त एका निवड प्रक्रियेद्वारे परदेशी भाषांमध्ये प्रत्येकी एक उमेदवार निवडला जाईल आणि भाषा ज्ञानासाठी परदेशात नामांकित शैक्षणिक संस्थांमध्ये सरकारी खर्चामध्ये प्रशिक्षण दिले जाईल. प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर यशस्वी उमेदवाराला पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी परराष्ट्र कल्याण मंत्रालयाकडून 'विशेष दुभाषे' म्हणून नियुक्त केले जाणार.
या योजनेसाठी मान्यताप्राप्त विद्यापीठांमधून निर्दिष्ट 6 भाषेत किमान पदवी मिळविलेल्या आणि हिंदी व इंग्रजी भाषेमध्ये वर्चस्व असलेल्या वय वर्षे 21 ते 26 या वयोगटातले तरुण पात्र आहेत.
ऑस्ट्रेलियाच्या रिकी पाँटिंगचा ‘ICC क्रिकेट हॉल ऑफ फेम’मध्ये समावेश
ऑस्ट्रेलियाचा माजी कर्णधार रिकी पाँटिंग यांचा दि. 26 डिसेंबर 2018 रोजी ‘ICC क्रिकेट हॉल ऑफ फेम’ यामध्ये समावेश करण्यात आला. यासह हा सन्मान लाभणार्या 25 ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटपटूंमध्ये रिकी पाँटिंगचा समावेश झाला आहे.
ICC हॉल ऑफ फेमचा मानकरी व माजी सहकारी ग्लेन मॅकग्राने पाँटिंगला याबाबतची मानाची टोपी प्रदान केली. मेलबर्नमध्ये चालू असलेल्या भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यामधील तिसर्या कसोटी सामन्यादरम्यान हा सोहळा संपन्न झाला.
जुलैमध्ये भारताचा राहुल द्रविड (माजी कर्णधार) व इंग्लंडची क्लेरे टेलर (महिला क्रिकेटपटू-यष्टीरक्षक) यांना ICC वार्षिक समारंभात ‘ICC क्रिकेट हॉल ऑफ फेम’ सन्मान जाहीर केला गेला. परंतु, रिकी पाँटिंग त्यावेळी प्रत्यक्षात हजर राहू शकले नव्हते.
रिकी पाँटिंग तीनदा ICC विश्वचषक जेतेपदाचा साक्षीदार ठरला असून, त्यापैकी दोनदा ते स्वतः कर्णधार होते. पाँटिंगने 2012 साली निवृत्त होण्यापूर्वी त्यांनी 168 कसोटी सामन्यांमध्ये 41 शतकांसह 13378 धावा तर 375 एकदिवसीय सामन्यांमध्ये 30 शतकांसह 13704 धावांचे योगदान दिले आहे. पाँटिंगला सन 2006 व सन 2007 मध्ये ICCचा सर्वोत्तम खेळाडू तर सन 2006 मध्ये ICCचा सर्वोत्तम कसोटीपटू पुरस्काराचा सन्मान मिळाला होता.
सी. ए. कुट्टप्पा: मुष्टियुद्ध क्रिडाप्रकाराचे भारताचे मुख्य प्रशिक्षक
द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेते सी. ए. कुट्टप्पा (मुष्टियोद्धा) यांची भारताच्या मुख्य मुष्टियुद्ध प्रशिक्षकपदी नेमणूक करण्यात आली आहे. कुट्टप्पा यांनी 10 डिसेंबरपासून चालू असलेल्या राष्ट्रीय शिबिरात आपले प्रशिक्षकपद सांभाळले आहे.
निवृत्त झालेल्या जेष्ठ प्रशिक्षक एस. आर. सिंग यांच्याजागी ही नियुक्ती करण्यात आली आहे.
39 वर्षीय कुट्टप्पा यांनी विजेंदर सिंग, एम. सुरनजॉय अश्या देशाच्या काही यशस्वी मुष्टियोद्धांना प्रशिक्षण दिलेले आहे. कर्नाटक राज्याचे कुट्टप्पा हे माजी राष्ट्रीय खेळांमध्ये सुवर्णपदक विजेता आहेत.
बिमल जालन: RBIच्या राखीव निधी संदर्भात तज्ञ समितीचे प्रमुख
भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) याचा राखीव निधी (capital reserve) जास्तीत जास्त किती असावा याची निश्चिती करण्यासाठी सहा जणांची एक तज्ञ समिती नियुक्त करण्यात आली आहे. ही समिती RBIचा आर्थिक भांडवल आराखडा निश्चित करणार आहे.
RBIचे माजी गव्हर्नर बिमल जालन यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती स्थापन करण्यात आली असून राकेश मोहन हे समितीचे उपाध्यक्ष आहेत. शिवाय सुभाषचंद्र गर्ग (आर्थिक व्यवहार विभागाचे सचिव), एन. एस. विश्वनाथन (RBIचे डेप्युटी गव्हर्नर), भरत दोशी, सुधीर मानकड हे समितीचे अन्य सदस्य आहेत. या समितीला 90 दिवसांमध्ये त्यांचा अहवाल सादर करावा लागणार आहे.
दि. 19 नोव्हेंबर 2018 रोजी झालेल्या बैठकीत RBIच्या केंद्रीय मंडळाने केंद्रीय बँकांच्या वर्तमान कार्यचौकटीची समीक्षा करण्यासाठी एक तज्ञ समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार ही समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
महसूल संकलनामधील तूट भरून काढण्याच्या हेतूने RBIने आपला राखीव निधी केंद्र सरकारच्या हवाली करावा, असा सरकारचा आग्रह आहे. या पुढाकारामुळे जर निधी वित्तमंत्र्यांच्या हाताखाली आल्यास त्यांना अर्थसंकल्पीय उद्दीष्टांची पूर्तता करण्यास मदत होणार तसेच कर्जाचे वितरणात वाढ करण्यासाठी आणि कल्याणकारी कार्यक्रमांना निधी पुरविण्यासाठी कमकुवत बँकांमध्ये भांडवली गुंतवणूक करण्यास मदत होणार.
RBIचा मुख्य राखीव निधी (आकस्मिक निधी / contingency fund) हा त्याच्या एकूण मालमत्तेच्या केवळ 7% इतका आहे आणि त्याचा उर्वरित भाग हा बहुतेककरून पुनर्मूल्यांकन राखीव निधीच्या (revaluation reserves) स्वरुपात आहे. पुनर्मूल्यांकन राखीव निधीचे मूल्य चलन आणि सुवर्ण यांच्या मूल्यांकना-संबंधित बदलांनुसार चढ-उतार होते. सन 2017-18 मध्ये RBIच्या आकस्मिक निधी आणि पुनर्मूल्यांकन राखीव निधी अनुक्रमे 2.32 लक्ष कोटी रूपये आणि 6.92 लक्ष कोटी (ट्रिलियन) रूपये इतके होते.
आंध्रप्रदेशातल्या नवीन उच्च न्यायालयाचे कामकाज 1 जानेवारीपासून सुरू होणार
आंध्रप्रदेश राज्यासाठी अमरावती शहरात उच्च न्यायालयाचे नवीन खंडपीठ स्थापन केले गेले आहे आणि त्याच्या कामकाजास दि. 1 जानेवारी 2019 पासून सुरूवात केली जाणार आहे.
या नवीन उच्च न्यायालयाच्या निर्मितीसह आता देशात 25 उच्च न्यायालये आहेत. दि. 2 जून 2014 रोजी राज्य विभाजीत झाल्यापासून, आंध्रप्रदेश आणि तेलंगणा या दोघांसाठी हैदराबाद शहरात एकच उच्च न्यायालय होते.
राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांनी ‘अमरावती उच्च न्यायालय’ याच्या मुख्य न्यायाधीशपदी न्या. रमेश रंगनाथन यांची नेमणूक केली आहे. न्या. रमेश रंगनाथन सध्या उत्तराखंड उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश आहेत. याशिवाय 15 न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
भारतीय उच्च न्यायालय
भारताच्या राज्यघटनेत नमूद कलम क्र. 214 अन्वये प्रत्येक घटकराज्याला एक उच्च न्यायालय असेल किंवा एक किंवा दोन राज्यांसाठी मिळून एक उच्च न्यायालय असेल अशी तरतूद करण्यात आलेली आहे.
सध्या देशात 24 उच्च न्यायालये कार्यरत आहेत. याशिवाय प्रत्येक राज्यामध्ये विभागीय पातळीवर खंडपीठे निर्माण करण्यात आली आहेत. महाराष्ट्रचे उच्च न्यायालय मुंबई येथे असून त्याची महाराष्ट्रात पणजी (गोवा), नागपूर, औरंगाबाद अश्या तीन ठिकाणी तीन खंडपीठे आहेत.
उच्च न्यायालयात एक मुख्य न्यायाधीश आणि राष्ट्रपतीच्या आदेशानुसार ठरविण्यात आलेले संख्येनुसार इतर न्यायाधिश असतात. उच्च न्यायालयातल्या सर्वोच्च न्यायाधिशांची नेमणूक करण्याचा अधिकार भारताच्या राष्ट्रपतीला आहे.
6 शहरांमध्ये किरकोळ देयकांमधील व्यक्तीच्या सवयीबाबत RBIचे सर्वेक्षण सुरू
भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) कडून दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगळुरू आणि गुवाहाटी या सहा शहरांमध्ये किरकोळ देयकांमधील व्यक्तीच्या सवयी जाणून घेण्यासाठी एक सर्वेक्षण केले जात आहे. या कार्यक्रमाला 'सर्वे ऑन रीटेल पेमेंट हॅबिट्स ऑफ इंडिव्हिज्युल्स’ (SRPHi) असे नाव देण्यात आले आहे.
या शहरांतील विविध सामाजिक-आर्थिक पार्श्वभूमीतल्या 6,000 व्यक्तींचे सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. हे सर्वेक्षण डिजिटल देयकासंबंधी उत्पादनांविषयी जागृती आणि ते वापरण्याच्या सवयींबद्दल काही कल्पना देऊ शकतात.
हे सर्वेक्षण करण्यासाठी RBIच्या वतीने ‘सिग्मा रिसर्च अँड कन्सल्टिंग प्रायव्हेट लिमिटेड’ या संस्थेची निवड करण्यात आली आहे. शिवाय या सर्वेक्षणात सहभागी होण्यासाठी इतर इच्छुकांसाठी RBIच्या संकेतस्थळावर एक अर्ज नमूना उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.
RBI विषयी
भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) ही भारतातील केंद्रीय बँकिंग संस्था आहे, जी भारतीय रुपया चलनाचे आर्थिक धोरण नियंत्रित करते. ‘भारतीय रिझर्व्ह बँक अधिनियम-1934’ च्या उपबंधानुसार ब्रिटिश राजवटीत संस्थेचे दि. 1 एप्रिल 1935 पासून कार्य सुरू झाले. दि. 15 ऑगस्ट 1947 रोजी भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर, RBI चे दि. 1 जानेवारी 1949 रोजी राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले.
भारतीय रिझर्व बँकेचे मुख्य कार्यालय मुंबई येथे आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने शैली आणि दृष्टीकोन डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या ‘दि प्रॉब्लेम ऑफ रूपी: इट्स ओरीजीन अँड इट्स सोल्यूशन’ या पुस्तकातून घेतले.
RBIच्या मुख्यालयी एक पूर्ण वेळ गव्हर्नर आणि जास्तीत-जास्त चार उप गव्हर्नर नियुक्त केले जातात. सर ओसबोर्न स्मिथ (1 एप्रिल 1935 - 30 जून 1937) हे RBI चे पहिले गव्हर्नर होते. सर सी॰ डी॰ देशमुख (11 ऑगस्ट 1943 - 30 जून 1949) हे RBIचे तिसरे आणि प्रथम भारतीय गव्हर्नर होते.
ई-वाणिज्य क्षेत्राबाबत ‘थेट परकीय गुंतवणूक (FDI) संबंधी धोरण-2017’
2017 सालच्या ई-वाणिज्य क्षेत्राबाबत थेट परकीय गुंतवणूक (FDI) संबंधी धोरणाविषयीच्या मार्गदर्शकांचे पुनरावलोकन केले आहे. देशांतर्गत व्यवसायांच्या हितसंबंधांचे रक्षण करण्याच्या हेतूने हे करण्यात आले आहे.
धोरण बिजनेस-टू-बिजनेस (B2B) ई-वाणिज्य क्षेत्रात 100% थेट परकीय गुंतवणूक (FDI) करण्याची परवानगी देते.
काही मुख्य मार्गदर्शके पुढीलप्रमाणे आहेत –
- ई-वाणिज्य कंपन्यांना ज्या कंपन्यांमध्ये त्यांनी गुंतवणूक केलेली आहे, अशा कंपन्यांच्या उत्पादनांची विक्री करण्यास बंदी आहे.
- ई-वाणिज्य कंपन्यांना उत्पादनांच्या विशेष विक्रीसाठी कोणताही करार करण्यास परवानगी नाही.
- बाजारपेठेमधील समूह कंपन्यांद्वारे खरेदीदारांना दिली जाणारी कॅश बॅक सुविधा योग्य आणि भेदभाव-हीन असावी.
- ई-वाणिज्य कंपन्यांकडून प्रदान केल्या जाणार्या बाजारपेठेचा प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे वस्तूच्या किंवा सेवेच्या विक्री किंमतीवर प्रभाव पडणार नाही आणि व्यवसायिकता राखली जाईल.
- ई-वाणिज्य कंपन्यांच्या संकेतस्थळावर एखाद्या विक्रेत्याची 25% हून अधिक विक्री होत असल्यास, संकेतस्थळावरील त्याच्याकडून विक्रीस मांडलेल्या वस्तूंच्या यादीला मर्यादित केले जाणार.
- ई-वाणिज्य कंपन्यांच्या संकेतस्थळावर एखादा विक्रेता किती प्रमाणात विकू शकतो यावर मर्यादा लागू करते.
ई-वाणिज्य कंपन्यांकडून उत्पादनांच्या विक्रीसाठी मोठ्या प्रमाणात सूट दिली जात आहे. याबाबत देशामधील स्थानिक व्यापार्यांकडून उठवल्या जाणार्या अनेक तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. हे निर्णय दि. 1 फेब्रुवारी 2019 पासून लागू केले जातील.
No comments:
Post a Comment