🔸Barring candidates from contesting election from more than one constituency 🔹उम्मीदवारों को एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने से रोकना 🔸भारतीय निवडणूकीसाठी ‘एक जागा, एक उमेदवार’ मुद्दा

Current Affairs 17 July 2018

करेंट अफेयर्स 17 जुलै 2018 हिंदी/ इंग्लिश/मराठी

🔸Barring candidates from contesting election from more than one constituency

🔹उम्मीदवारों को एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने से रोकना

🔸भारतीय निवडणूकीसाठी ‘एक जागा, एक उमेदवार’ मुद्दा

Hindi | हिंदी

उम्मीदवारों को एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने से रोकना

डीएनए का हिस्सा क्यों - चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि यह चुनाव में केवल एक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव करने के प्रस्ताव का समर्थन करता है। चुनाव आयोग ने याचिका में दायर एक हलफनामे में इस विचार को व्यक्त किया।

पृष्ठभूमि:

उस समय, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उपचुनाव जरूरी है क्योंकि यह सीटों में एक उम्मीदवार का अभ्यास है।

सुप्रीम कोर्ट में 1 9 51 के जन अधिनियम के प्रतिनिधित्व खंड (7) को चुनौती देने वाली सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है जो एक व्यक्ति को राज्य विधानसभाओं से चुनाव लड़ने और दो निर्वाचन क्षेत्रों की चुनाव करने की अनुमति देता है और इस अभ्यास को समाप्त करने की कोशिश करता है।

मुद्दा:

- राजनीतिक दलों यदि वे कई सीटों से जीतते हैं, तो इन नेताओं को फिर अन्य सीटों को खाली करने की आवश्यकता होती है इसका मतलब है कि आम चुनाव आमतौर पर खाली होने वाली सीटों के उप-चुनाव के बाद होता है।



 आरपीए की धारा 33 (7):

पीपुल्स एक्ट के प्रतिनिधित्व की धारा 33 (7) उम्मीदवार को दो निर्वाचन क्षेत्रों तक किसी भी चुनाव (संसदीय, राज्य विधानसभा, द्विवार्षिक परिषद, या उप-चुनाव) लड़ने की अनुमति देती है। प्रावधान 1 99 6 में पेश किया गया था, इससे पहले कि निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या पर कोई बार नहीं था, जिससे उम्मीदवार चुनाव लड़ सकते थे।

उम्मीदवारों को एक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने से क्यों रोक दिया जाना चाहिए?

- एक व्यक्ति, एक वोट & amp; एक उम्मीदवार, एक निर्वाचन क्षेत्र लोकतंत्र का सिद्धांत है

- हालांकि, कानून के अनुसार, जैसा कि आज है, एक व्यक्ति एक ही चुनाव के लिए उसी कार्यालय से दो निर्वाचन क्षेत्रों को प्राप्त कर सकता है। जब एक उम्मीदवार दो सीटों से प्रतिस्पर्धा करता है, तो यह जरूरी है कि अगर वह दोनों जीतता है तो उसे दो सीटों में से एक खाली करना होगा



रास्ता आगे:


- ईसीआई ने वैकल्पिक रूप से सुझाव दिया है कि यदि मौजूदा प्रावधानों को बनाए रखा जाता है तो सीट पर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार से दो सीटों पर उम्मीदवार रिक्तियों की स्थिति में दोनों सीटें जीत चुके हैं। इस तरह की घटना में राशि विधानसभा चुनाव के लिए 5 लाख रुपये और संसद चुनाव के लिए 10 लाख रुपये हो सकती है।



महत्वपूर्ण?

- प्रीलिम के लिए: आरपीए की धारा 33 (7)।

- मुख्य के लिए: एक उम्मीदवार को सीट-आवश्यकता, मुद्दों, चुनौतियों और समाधान की आवश्यकता होती है

English | इंग्लिश

Barring candidates from contesting election from more than one constituency
Why part of DNA - The Election Commission has told the Supreme Court that it supports the proposal to allow one candidate to contest from only one constituency in an election. The EC expressed this view in an affidavit it filed in the petition over the matter.
Background:
At the time, the Supreme Court had said the practice of one candidate contesting multiple seats was a drain on the exchequer since it necessitated bypolls.
A petition has been filed in the Supreme Court challenging Section 33(7) of the Representation of the People Act of 1951 that allows a person to contest elections to Parliament and state assemblies from two constituencies and sought an end to the practice.
Issue :
-      Political parties across the country field senior leaders from more than one seat in a bid to ensure victory. If they win from multiple seats, these leader are then required to vacate other seats and continue to hold only one. This means a general election is usually followed closely by a bye-election to the seats that have been vacated.

 Section 33(7) of RPA:
Section 33(7) of the Representation of People’s Act permits a candidate to contest any election (Parliamentary, State Assembly, Biennial Council, or bye-elections) from up to two constituencies. The provision was introduced in 1996 prior to which there was no bar on the number of constituencies from which a candidate could contest.
Why candidates should be barred from contesting from more than one seat?
-      One person, one vote & one candidate, one constituency is the dictum of democracy.
-      However, as per the law, as it stands today, a person can contest the election for the same office from two constituencies simultaneously. When a candidate contests from two seats, it is imperative that he has to vacate one of the two seats if he wins both.

Way Forward :

-      The ECI has alternatively suggested that if existing provisions are retained then the candidate contesting from two seats should bear the cost of the bye-election to the seat that the contestant decides to vacate in the event of his/her winning both seats. The amount in such an event could be Rs 5 lakh for assembly election and Rs 10 lakh for parliament election.

Important?
-      For Prelims: Section 33(7) of RPA.
-      For Mains: One candidate one seat- need, issues, challenges and solutions.

Marathi | मराठी

भारतीय निवडणूकीसाठी ‘एक जागा, एक उमेदवार’ मुद्दा

2017 साली भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय यांनी सर्वोच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल केली होती. सार्वत्रिक निवडणुकीत एकापेक्षा जास्त मतदारसंघांतून निवडणूक लढविण्यास एका व्यक्तीची उमेदवारी या परंपरेच्या विरोधात ही जनहित याचिका दाखल करण्यात आली.
याबाबत सुनावणी करताना भारताचे सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने, असे म्हटले की एकाच व्यक्तीला दोन मतदारसंघांतून एकाच वेळी निवडणूक लढविण्यास जनप्रतिनिधी कायद्यांतर्गत परवानगी देण्यात आली आहे आणि या परंपरेला परवानगी नाकारण्यासाठी कायद्यात दुरुस्ती करावी लागेल. असे विधान करत याबाबत भारत सरकारकडे त्याचे मत मागीतले होते.
भारत सरकारने याच्या उत्तरादाखल 16 जुलै 2018 रोजी आपले मत देत न्यायालयाच्या या विधानाचा विरोध केला आहे. कायदा व न्याय मंत्रालयाचे उपसचिव के. के. सक्सेना यांनी सोपवलेल्या शपथ पत्रावर सर्वोच्च न्यायालयाचे खंडपीठ विचार करणार.
चला तर, जाणून घेऊयात याबद्दल -
केंद्र शासनाचे मत
केंद्र शासनाने आपल्या शपथपत्रात असे म्हटले आहे की, निवडणूकांसंबंधी दुरुस्तीच्या मुद्द्यावर घटनात्मक कार्यवाहीची आवश्यकता असेल. याचिकेतून असे स्पष्ट होत नाही आहे की नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होत आहे. त्यामुळे ही याचिका अमान्य केली जाऊ शकते.
हे स्पष्ट केले गेले की, जनप्रतिनिधित्व अधिनियमाच्या कलम 33 (7) अन्वये दुरुस्तीतून निवडणूक लढविणार्‍या उमेदवारांच्या हक्कांच्या उल्लंघनाबरोबरच राजकीय क्षेत्रात उमेदवारांच्या पर्यायांमध्ये घट होणार.
पार्श्वभूमी

निवडणूक आयोगाने डिसेंबर-17 मध्ये निवडणूकांसंबंधी सुधारणांवर 2004 सालच्या आपल्या प्रस्तावाचा उल्लेख करत असे म्हटले की ‘एक जागा, एक उमेदवार’ याची खात्री करण्यासाठी कायद्यात दुरूस्ती केली जावी.
जर एखादा उमेदवार दोन जागांवर निवडणूक लढवून दोनही जागांवर विजयी झाला आणि त्यानंतर कायद्यान्वये जागा सोडण्याच्या प्रकारामुळे सरकारी खजिन्यावरच नाही तर खाली झालेल्या जागेसाठी निवडणूक घेण्याने सरकारी तंत्र आणि अन्य संसाधनांवर आर्थिक भार पडतो. ही पद्धत तर मतदारांच्या हक्कांचे उल्लंघन दर्शविते.
आयोगाने केंद्र शासनाला कायद्यात यासंदर्भात दुरूस्ती करण्याची शिफारस केली होती की, कोणत्याही व्यक्तीकडून एकाच वेळेस दोन जागांसाठी निवडणूक लढवली जाऊ नये यासाठी कायद्यात तरतूद करावी, ज्यामुळे जर एखादा उमेदवार दोन जागांवर निवडणूक लढवून दोनही जागांवर विजयी झाला आणि त्यानंतर कायद्यान्वये एक जागा खाली करावी लागली तर अश्या स्थितीत त्या खाली होणार्‍या जागेसाठी आयोजित केल्या जाणार्‍या उपचुनावासाठी योग्य रक्कम सरकारी खजिन्यात जमा करावे.
निवडणूक कायद्यात 1996 साली करण्यात आलेल्या दुरूस्तीपूर्वी एखाद्या व्यक्तीकडून निवडणूक लढविल्या जाणार्‍या जागांच्या संख्येवर कोणतीही मर्यादा नव्हती.