🔹‘भारत बनेल पहिला एलईडी स्वयंपूर्ण देश’
आगामी दोन वर्षांमध्ये (२०१९पर्यंत) सर्वप्रकारच्या प्रकाशविषयक गरजा भागविण्यासाठी केवळ एलईडी दिव्यांचा वापर करणारा पहिला देश म्हणून भारताची गणना होईल, असा विश्वास केंद्रीय ऊर्जामंत्री पियुष गोयल यांनी व्यक्त केला.
एलईडी दिव्यांमुळे ऊर्जेच्या वापरात बचत होऊन दर वर्षी ४० हजार कोटी रुपयांची बचत करण्यात येणार आहे. त्यासाठी २०१९चे उद्दिष्ट निर्धारित करण्यात आले आहे,’ असे गोयल यांनी नमूद केले.
केंद्र सरकारने मोठ्या प्रमाणावर वीजबचत करण्यासाठी आतापर्यंत २५.५ कोटी एलईडी बल्ब, ३०.६ लाख एलईडी ट्यूब आणि ११.५ लाख ऊर्जा कार्यक्षम पंख्यांची विक्री करण्यात आली आहे. त्यामुळे ३,३४० कोटी किलो वॉट ऊर्जेची बचत करण्यात यश आले आहे. त्यामुळे आतापर्यंत ग्राहकांच्या वीजबिलात वार्षिक १३,३४६ कोटी रुपयांची बचत झाली आहे. तसेच, दर वर्षी अंदाजे २.७ कोटी टन कार्बन डाय ऑक्साइडची बचत होण्याचीही शक्यता आहे.
🔹अंटार्क्टिकाच्या आत ९१ ज्वालामुखी
अंटार्क्टिकाच्या पश्चिम किनाऱ्यानजीक बर्फाने आच्छादलेल्या पट्ट्याच्या आत दडलेले ९१ ज्वालामुखींचा शोध वैज्ञानिकांना लागला आहे. हे बर्फात गाढले गेलेले ज्वालामुखी पश्चिम अंटार्क्टिकेच्या तीन मैल लांबीच्या पट्ट्यात आहेत, अशी माहिती या संशोधनात सहभागी झालेल्या वैज्ञानिकांनी गार्डियन या वृत्तपत्राला दिली.
गेल्या दशकभरात अंटार्क्टिका येथे ४७ ज्वालामुखींचा शोध लागला होता. त्यात आता ९१ ज्वालामुखींची भर पडली आहे. वैज्ञानिकांच्या मते, हे ज्वालामुखी सक्रीय झाल्यास अनेक घटनाक्रमांना चालना मिळू शकते. या शोधावर आधारित शोधनिबंध लिहिलेल्या वैज्ञानिक चमूतील एक सदस्य रॉबर्ट बिंघम यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या अनेक ज्वालामुखींपैकी एक जरी सक्रीय बनून ज्वाला ओकू लागला तर पश्चिम अंटार्क्टिकेतील आधीच अस्थिर असलेले हिमथर अजून कमकुवत बनतील. बर्फ वितळण्यास कोणतीही घटना कारणीभूत ठरली तरी बर्फ सागरात वाहण्याच्या प्रक्रियेला वेग प्राप्त होईल. आणि ज्वालामुखीमुळे ही प्रक्रिया नक्कीच वाढेल.
ज्या प्रदेशांना आता बर्फाच्छादित हिमनद्यांचे संरक्षण राहिले नाही अशा भागात हे ज्वालामुखी सक्रीय बनतात. उदा, आइसलँड आणि अलास्का या भागात तसे घडलेले दिसते, असेही ते म्हणाले. रॉबर्ट बिंघम हे हिमनदीतज्ज्ञ असून त्यांनी या विषयावर प्रदीर्घ संशोधनकार्य केलेले आहे. ते म्हणाले की सैद्धांतिक पातळीवर असे मानले जाते की वर हिमनदीचे अथवा बर्फाच्या थराचे आवरण नसेल तर उत्सर्जनाचा दबाव या प्रदेशातील ज्वालामुखींवर वाढतो आणि ते अधिक सक्रीय बनतात.
रडार तंत्रज्ञानाच्या साह्याने केलेल्या या सर्वेक्षणात या प्रदेशाचे क्षेत्रफळ निश्चित करण्यात आले आहे. या तंत्रज्ञानाच्या साह्याने वैज्ञानिकांनी सुमारे १७८ सुळक्याच्या आकाराच्या रचना अधोरेखित केलेल्या आहेत. हे केवळ पश्चिम अंटार्क्टिका प्रदेशातील आकडे आहेत. त्यापैकी १३८ आकार ज्वालामुखीचेच असल्याची वैज्ञानिकांची खात्री असून आता ९१ ज्वालामुखींवर वैज्ञानिकांनी शिक्कामोर्तब केले आहे. यापुढील टप्पा म्हणजे यापैकी किती ज्वालामुखी सक्रीय आहेत आणि किती नाहीत हे निश्चित करणे.
🔹इरोम शर्मिला विवाहबद्ध
मणिपूरमधील मानवी अधिकार कार्यकर्त्या इरोम शर्मिला यांनी आपला दीर्घकाळचा ब्रिटिश मित्र डेसमंड काउंटिन्हो याच्याशी विवाह केला आहे. गुरुवारी कोडाईकॅनॉल सब-रजिस्ट्रार कार्यालयात त्यांनी विशेष विवाह कायद्यांतर्गत नोंदणी पद्धतीने विवाह केला.
साधेपणाने झालेल्या या सोहळ्यासाठी वधु-वरांचे कुटुंबीय उपस्थित नव्हते. या आधी दोघांनी हिंदू पद्धतीने विवाह केला होता; पण आंतरधर्मीय विवाह असल्याने विशेष विवाह कायद्यानुसार नोंदणी पद्धतीने विवाह करण्याचा सल्ला सब-रजिस्ट्रारने दिला होता. ‘कोडाईकॅनॉल हे शांत ठिकाण आहे आणि माझा शांत ठिकाणाचा शोध येथे येऊन संपला. कोडाईकॅनॉलच्या डोंगरदऱ्यांतील आदिवासींच्या कल्याणासाठी मी कार्य करणार आहे,’ असे शर्मिला यांनी सांगितले.
🔹येणार ५० रुपयाची नवी नोट
भारतीय रिझर्व बँक लवकरच महात्मा गांधी मालिकेतील नवी ५० रुपयाची नोट चलनात आणणार आहे. नोटेच्या मागच्या बाजूला रथासह देशाचा सांस्कृतिक वारसा सांगणारी हम्पीची आकृती छापली जाणार आहे. नव्या नोटेवर आरबीआयचे गव्हर्नर उर्जित पटेल यांची स्वाक्षरी असणार आहे.
ही नवी नोट चलनात आल्यानंतरही ५० रुपयाची जुनी नोटही सुरूच राहणार असल्याचे आरबीआयने स्पष्ट केले आहे. फ्लूरोसंट ब्लू रंगात असलेल्या या नोटेवर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांचा फोटो असणार आहे. या नोटेचा आकार जुन्या ५० रुपयांच्या नोटेइतकाच आहे. केंद्रीय बँक आता २०० रुपयांची नोट देखील छापणार आहे.
नोटेची वैशिष्ठ्ये
▪️समोरील बाजूवर हे असेल!
- अंकात ५० लिहिलेले असणार
- देवनागरीत देखील ५० आकडा अंकित केलेला असणार
- मध्यभागी महात्मा गांधीचे छायाचित्र असेल
- ठळक अक्षरात RBI, भारत, INDIA आणि 50 लिहिलेले असेल
- सुरक्षा धाग्यावर भारत आणि RBI अंकित असेल
- उजव्या बाजूला अशोक स्तंभ असेल
- महात्मा गांधींचा फोटो आणि ५० चे वॉटरमार्क असेल
▪️मागच्या बाजूवर हे असेल!
- डाव्या बाजूला नोट छापल्याचे वर्ष असेल
- स्वच्छ भारतचा लोगो आणि घोषणा असेल
- भाषा पॅनेल
- रथासह हम्पी
- देवनागिरीत ५० लिहिलेले असेल.
🔹नव्या मेट्रो रेल्वे धोरणाला मंजुरी
देशाच्या आणखी अनेक शहरांमध्ये मेट्रोजाळ्याच्या निर्मितीचा मार्ग आता सुलभ झाला आहे. मंत्रिमंडळाने देशाच्या अनेक शहरांमध्ये मेट्रोजाळ्याच्या विस्तारासाठी बुधवारी नव्या मेट्रोरेल्वे धोरणाला मंजुरी दिली. या नव्या धोरणात कमी खर्चाच्या सार्वजनिक वाहतुकीच्या माध्यमाची निवड करण्याचा अधिकार देण्यात आला.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. बैठकीच्या चर्चेत नवे मेट्रो धोरणाला सर्वात पहिले स्थान होते. या धोरणाच्या माध्यमातून मेट्रोजाळ्याच्या निकषांच्या मानकांवर चर्चा होईल आणि प्रकल्प लागू करण्यासाठी खरेदीची एक व्यवस्था विकसित केली जाईल. यात मेट्रो प्रकल्पांसाठी अर्थसहाय्यावर देखील विचार होणार आहे.
▪️नवे वाहतूक प्राधिकरण
क्षमतेचा कमाल वापर अधोरेखित करण्यासाठी शहरी मेट्रोपॉलिटन ट्रान्सपोर्ट अर्थारिटीच्या (वाहतूक प्राधिकरण) स्थापनेचा प्रस्ताव नव्या धोरणात आहे. विविध शहरांसाठी व्यापक वाहतूक योजना तयार करण्याचे कार्य प्राधिकरणाकडे असेल. मेट्रो धोरणात सरकारद्वारे निवडण्यात आलेल्या संस्थांद्वारे मेट्रो प्रस्तावांचे मूल्यांकन करण्याचा उल्लेख आहे. राज्यांना नियम तयार करण्याचा आणि वेळोवेळी प्रवासभाडय़ाचा आढावा घेण्यासाठी कायमस्वरुपी भाडेनिश्चिती प्राधिकरणाच्या स्थापनेचा अधिकार राज्यांना देण्याचा उल्लेख धोरणात आहे.
▪️8 शहरांमध्ये मेट्रोजाळे
दिल्ली, बेंगळूर, कोलकाता, चेन्नई, कोची, मुंबई, जयपूर आणि गुरुग्राममध्ये 350 किलोमीटर लांबीचे मेट्रो जाळे कार्यरत आहे. तर हैदराबाद, नागपूर, अहमदाबाद, पुणे आणि लखनौच्या प्रकल्पांवर सध्या काम सुरू आहे.
🔹ग्लोबल ब्रॅन्डसाठी भारताने चीनला टाकले पीछाडीवर
आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांना व्यवसायासाठी भारत ही आवडती बाजारपेठ बनत आहे. भारताने 2017 ग्लोबल रिटेल डेव्हलपमेन्ट इन्डेक्समध्ये चीनला मागे टाकले असे स्थावर मालमत्ता क्षेत्रातील सल्लागार कंपनी सीबीआरईच्या दक्षिण आशियाच्या इंडिया रिटेल मार्केट रिव्हय़ूमध्ये म्हणण्यात आले.
या अहवालानुसार, 2017 च्या पहिल्या सहामाही दरम्यान भारतात नवीन सात आंतरराष्ट्रीय ब्रॅन्ड्सचे आगमन झाले. यादरम्यान 1300 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात आली. याव्यतिरिक्त अगोदरपासून देशात व्यवसाय करत असणारे ब्रॅन्ड आपले स्थान मजबूत करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मुंबई, बेंगळूर आणि चेन्नईमध्ये नवीन दालने सुरू करण्याबरोबरच बिग बझारसमवेत अन्य रिटेल कंपन्यांबरोबर ते भागीदारी करत आहेत. मॅक्स आणि पेन्टालून्स सारखे वस्त्राsद्योग क्षेत्रातील रिटेलर्सदेखील सकारात्मक दिसून आले आहे. 2017 च्या पहिल्या सहामाहीत भारतात केट स्पेड, स्कॉच ऍण्ड सोडा, पंडोरा आणि सेलेक्टेड होम यांनी पहिले दालन सुरू केले.
विकसनशील देशांत 2017 ग्लोबल रिटेल इन्डेक्समध्ये आपल्या मानांकन आणि गुंतवणूक करण्यात येणाऱया देशांत भारताने आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आपले स्थान मजबूत केले आहे. यामुळे अनेक ब्रॅन्ड सध्या भारताकडे आकर्षित होत आहेत, असे सीबीआरईच्या भारत आणि दक्षिण आशिया विभागाचे प्रमुख अंशुमन मॅगजीन यांनी म्हटले.
🔹सागरी सुरक्षा होणार बळकट
32 हजार कोटी रुपयांच्या योजनेला मंजुरी
केंद्र सरकारने सागरी सुरक्षा आणखीन बळकट करण्यासाठी एक व्यापक योजना तयार केली आहे. तटरक्षक दलासाठी 31748 कोटी रुपयांच्या खर्चाच्या ‘निर्णायक 5 वर्षीय कृती कार्यक्रम’ला केंद्र सरकारने मंजुरी दिली. सैन्य, हवाईदल आणि नौदलानंतर संरक्षण मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणारे तटरक्षक दल सर्वात लहान आकाराचे सशस्त्र दल आहे. मुंबईवर 2008 साली झालेल्या हल्ल्यानंतर याची भूमिका खूपच महत्त्वपूर्ण होतेय.
या कृती कार्यक्रमाच्या अंतर्गत तटरक्षक दलाला गस्तवाहने, नौका, हेलिकॉप्टर्स, विमाने आणि इतर महत्त्वपूर्ण सामग्रीने सज्ज केले जाईल. संरक्षण सचिव संजय मित्रा यांच्या नेतृत्वाखालील एका बैठकीत या महिन्याच्या प्रारंभी याच्या मसुद्याला मंजुरी देण्यात आली.
2022 पर्यंत तटरक्षक दलाला 175 नौका आणि 110 विमानांनी युक्त करत मोहिमात्मक त्रुटी भरून काढण्याबरोबरच किनारी सुरक्षा चोख करण्याचा यामागे उद्देश आहे. याशिवाय बेटे, समुद्रातील नैसर्गिक आणि सैन्य संपदेची सुरक्षा करणे, तस्कर आणि सागरी चाच्यांचा सामना करणे तसेच समुद्रात तेल आणि प्रदूषण फैलावण्यापासून रोखण्याचा या कार्यक्रमामागे हेतू आहे.
भारताचा सागरी किनारा 7516 किलोमीटर लांबीचा आहे. तटरक्षक दलाची क्षमता सद्यस्थितीत मर्यादित स्वरुपाची आहे. याच्या ताफ्यात 60 नौका, 18 हॉवरक्राफ्ट अणि 52 छोटय़ा इंटरसेप्टर नौका सामील आहेत. तर तटरक्षक दलाजवळ 39 वाहतूक विमाने, 19 चेतक हेलिकॉप्टर्स आणि 4 आधुनिक ध्रूव हेलिकॉप्टर्स आहेत. मुंबई हल्ल्यानंतर देशाच्या सागरी सुरक्षेत मोठय़ा त्रुटी समोर आल्या होत्या.
तटरक्षक दलासाठी 65 नौका आणि इंटरसेप्टर नौकांची निर्मिती सुरू आहे. याशिवाय 5 हजार कोटी रुपयांच्या खर्चाने हेलिकॉप्टरची खरेदी प्रक्रिया चालली आहे. हिंदुस्तान एअरोनॉटिक्स लिमिटेडला 16 ध्रूव हेलिकॉप्टर्सची मागणी देण्यात आली आहे. याशिवाय एअरबस कंपनीकडून 14 ट्विन इंजिन ईसी-725 हेलिकॉप्टर्सच्या खरेदीचा प्रस्ताव मंजुरीच्या अंतिम टप्प्यात आहे. या हेलिकॉप्टरमध्ये 30 जणांना सामावता येईल.
🔹पृथ्वीवर सजीवांच्या आगमनाचे गूढ उकलले
पृथ्वीवर सजीव सर्वात अगोदर कशाप्रकारे दाखल झाले होते याविषयीचे गूढ वैज्ञानिकांनी उकलले आहे. ऑस्ट्रेलियन नॅशनल युनिव्हर्सिटीच्या वैज्ञानिकांनी मध्य ऑस्ट्रेलियाच्या प्राचीन गाळांपासून तयार झालेल्या टेकडय़ांचे विश्लेषण करत सजीवांचा विकास 65 कोटी वर्षांअगोदर शेवाळाच्या (एकपेशीय वनस्पती) उदयासह सुरू झाल्याचा शोध लावला. हा या ग्रहासाठी अत्यंत महत्त्वाचा क्षण होता, ज्याच्याशिवाय माणसाचे अस्तित्वच निर्माण झाले नसते.
आम्ही या टेकडय़ांचे काही भाग मिळवून त्याची भुकटी (चूर्ण) तयार केली आणि प्राचीन सजीवांच्या अणूंना यातून बाहेर काढले. शेवाळाच्या उदयाने पृथ्वीच्या इतिहासात सर्वात मोठी पर्यावरण क्रांतीला जन्म दिला, याशिवाय मानव आणि इतर प्राण्यांचे अस्तित्वच नसते असे एएनयूचे सहाय्यक प्राध्यापक जोशेन ब्रोक्स म्हणाले.
नेचर या नियतकालिकात प्रकाशित झालेल्या या संशोधनाचे नेतृत्व ब्रोक्स यांनीच केले. हे रेणू 65 कोटी वर्षांअगोदर पृथ्वी अत्यंत वैशिष्टय़पूर्ण ठरल्याचे दर्शवितात. ती पर्यावरणाची क्रांती तसेच शेवाळांचा उदय होता. शेवाळाचा उदय पृथ्वीच्या इतिहासातील सर्वात मोठय़ा जैवक्रांतींपैकी एक होती, जर हे झाले नसते तर मानव आणि इतर सजीवांचा मागमूस नसता असे वक्तव्य ब्रोक्स यांनी केले.
समुद्रात पोषक घटकांचे अत्याधिक प्रमाण आणि अनुकूल जागतिक तापमानाने शेवाळ निर्मितीसाठी पृथ्वीवर अनुकूल स्थिती निर्माण केली. या मोठय़ा पोषक वनस्पतींनी जटिल पर्यावरणीय व्यवस्थेला ऊर्जा प्रदान केली, जेथे मोठे आणि आकाराने लहान प्राणी, ज्यात प्रारंभी मानव देखील सामील होते, त्यांची वाढ होऊ शकली असती असे ब्रोक्स म्हणाले. या टेकडय़ांमध्ये आम्ही आण्विक जीवाश्मांचा शोध लावला आहे. पूर्ण पृथ्वी थंड झाल्याने याचा जटिल आणि दीर्घ जीवनाशी थेट संबंध असल्याचा शोध लावल्याचे संशोधनात समजल्याचे ब्रोक्सचे सहकारी ऐंबर जेरेट यांनी सांगितले.
🔹गोवर मोहिमेची व्याप्ती वाढली
भारतासह जागतिक आरोग्य संघटनेच्या दक्षिण पूर्ण आशिया प्रांतातील दहा अन्य सदस्य देशांनी 2020 सालापर्यंत गोवर या रोगाचं समूळ उच्चाटन करण्याचा निर्धार केला आहे. याच अनुषंगाने आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने 9 महिने 0 ते 15 वर्षे या वयोगटातील बालकांसाठी देशभरात टप्प्याटप्प्यात गोवर लसीकरण मोहीम सुरू केली आहे. सुमारे 41 कोटी बालकांना या मोहिमेत समाविष्ट करून घेण्याचे उद्दिष्ट असून जगातील ही सर्वात मोठी लसीकरण मोहीम ठरेल.
पहिल्या टप्प्यात पाच राज्यातील 3 कोटी 30 लाखांहून अधिक बालकांना ही लस देण्यात आली असून ऑगस्ट 2017 मध्ये अन्य आठ राज्यांमध्ये ही मोहीम सुरू करण्यात आली आहे.
🔹मीठ शेती उद्योगाला पुनरुज्जीवन करण्यासाठी उपाययोजना
मिठाचा दर्जा सुधारणे, जागतिक दर्जा राखणे आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारात स्पर्धा करण्याबाबत मीठ उत्पादकांना साक्षर करण्यासाठी सरकारने राजस्थान, ओदिशा आणि तामिळनाडू येथे मॉडेल सॉल्ट फार्म स्थापन केले आहेत.
मिठागारातील कर्मचाऱ्यांना कौशल्य अद्ययावत करण्यासाठी प्रशिक्षण दिले जाते. तसेच सरकार कामगारांच्या कल्याणासाठी आणि विकासकामांसाठी आर्थिक सहाय्य पुरवते. गेल्या तीन वर्षात कामगारांच्या कल्याणासाठी 98.89 लाख रुपये खर्च करण्यात आले.
वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी राज्यसभेत ही माहिती दिली.
🔹निर्यातीसाठी प्रोत्साहन कार्यक्रम
विकसनशील आणि कमी विकसित देशांमध्ये आर्थिक विकासाला प्रोत्साहन देण्यासाठी अमेरिका आणि युरोपीयन देश प्रोत्साहन कार्यक्रम राबवतात. यात विकसीत देशांतर्फे निवडक लाभार्थ्यांना उत्पादनाच्या 30 ते 40 टक्के सीमा शुल्क प्राधान्याने माफ केले जाते.
भारतीय रिझर्व्ह बँक विविध बाबींचा विचार करुन चलनाचे अवमूल्यन करण्यासाठी मूल्यमापन करते. अवमूल्यनाचा कधी कधी निर्यातीवर सकारात्मक प्रभाव पडू शकतो.
🔹2023-24 पर्यंत 30 कोटी टन दूध उत्पादनाचे राष्ट्रीय उद्दिष्ट
दूध उत्पादनात भारत पहिल्या क्रमांकावर आहे. 2015-16 दरम्यान 155.48 दशलक्ष टन दुधाचे उत्पादन झाले जे जागतिक उत्पादनाच्या 19 टक्के आहे. पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय आणि मत्स्यपालन विभागाने 2023-24 पर्यंत 30 कोटी टन दूध उत्पादनाचे राष्ट्रीय उद्दिष्ट ठेवले आहे. तसेच 2017-18 साठी 10 कोटी कृत्रिम गर्भधारणेचे राज्यनिहाय उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे.
🔹पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाकडून जागतिक जैव-इंधन दिन 2017 साजरा
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने 10 ऑगस्ट रोजी जागतिक जैव-इंधन दिन साजरा केला.
जैव इंधनाच्या लाभाबाबत शालेय आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थी, शेतकरी आणि अन्य संबंधितांना जागरुक करणे आणि सरकारी कार्यक्रमात सहभागी करुन घेणे हा “जागतिक जैव इंधन” दिनाचा उद्देश आहे असे पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू राज्यमंत्री (स्वतंत्र कार्यभार) धर्मेंद्र प्रधान यांनी म्हटले आहे. लोक मोहीम स्वरुपात हे प्रयत्न हाती घ्यायला हवेत असे ते म्हणाले.
जैव इंधन कार्यक्रमाबाबत जनजागृती करण्यासाठी देशभरातील 100 जिल्ह्यांमध्ये जागतिक जैव इंधन दिन साजरा केला जाणार असल्याचे प्रधान म्हणाले. 11 ते 14 ऑगस्ट 2017 दरम्यान या जनजागृती मोहिमांचे आयोजन करण्यात आले आहे.
वाहतूक आणि घरगुती वापरासाठी लागणाऱ्या ऊर्जेची गरज भागवण्यासाठी 80 टक्के कच्च्या तेलाची आयात करावी लागते. 2022 पर्यंत यात 10 टक्के घट करण्याचे उद्दिष्ट पंतप्रधानांनी दिल्याचे प्रधान म्हणाले. जैव इंधनाला प्रोत्साहन दिल्यामुळे रोजगार निर्मितीत वाढ, आर्थिक विकासाला चालना, शेतकऱ्यांना मदत मिळेल आणि देशाची ऊर्जा सुरक्षा सुधारण्यात मदत होईल, असे ते म्हणाले.
पेट्रोलियम मंत्रालय लवकरच जैव इंधन धोरण आणेल असे प्रधान म्हणाले.
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग आणि नौवहन मंत्री नितीन गडकरी यांनी कमी खर्चिक आणि पर्यावरण स्नेही जैव इंधनाचे महत्व अधोरेखित केले. जैव इंधनामुळे प्रदूषणात घट होईल तसेच टाकाऊ घटकांपासून देशात बनवण्यात येणाऱ्या जैव इंधनामुळे देशाचा आयातीवरचा बोजा कमी होईल असे ते म्हणाले.
🔹स्वच्छथॉन 1.0 मुंबई
“स्वच्छथॉन 1.0” चा माननीय मंत्री बबनराव लोणीकर साहेब यांच्या उपस्थितीत प्रारंभ झाला.
अतिरिक्त मुख्य सचिव श्यामलाल गोयल, पेयजल आणि स्वच्छता मंत्रालयाच्या सहसचिव व्ही. राधा आणि ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनचे सुधींद्र कुलकर्णी आणि युनिसेफच्या राजेश्वरी यावेळी उपस्थित होते.
ही स्पर्धा सर्वांसाठी खुली असून पुढील सहा विषयांवर कल्पना सुचवायच्या आहेत.
1) शौचालयांचा जास्तीत जास्त वापर
2) मानसिकतेमधील बदल
3) दुर्गम भागासाठी शौचालयांची तंत्रे
4) शालेय शौचालयांचा वापर आणि त्यांची देखभाल
5) मासिक पाळीदरम्यानचे आरोग्य व्यवस्थापन
6) मलमूत्राचे कमीत कमी वेळात विघटन
या कार्यक्रमात तीन सत्र होती-
1) शौचालय तंत्रज्ञान आणि देखरेख
2) सामाजिक मानसिकतेतील बदल
3) सामुदायिक शौचालये. यानंतर पूर्ण सत्र पार पडले.
यात सहभागी झालेल्यांनी अभिनव संकल्पना आणि वास्तविक सद्यस्थिती मांडली.
भविष्यात आणखी संकल्पना मांडण्यासाठी अशा प्रकारचे कार्यक्रम आयोजित केले जातील असे अतिरिक्त मुख्य सचिवांनी सांगितले. या कार्यक्रमात मांडण्यात आलेल्या अभिनव कल्पना आणि तोडगे स्वच्छथॉनमध्ये सहभागी होतील.
ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनने या संपूर्ण कार्यक्रमाचे नियोजन आणि आयोजन केले होते.
महाराष्ट्र सरकारचा पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता विभाग, ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशन, युनीसेफ, टाटा ट्रस्ट, स्वयंसेवी संस्था, नवं उन्मेषक यांनी केंद्र सरकारच्या पेयजल आणि स्वच्छता मंत्रालयाला स्वच्छथॉन कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी सहकार्य केले.
🔹आयबीबीआयच्या कार्यकारी संचालक म्हणून डॉ.ममता सुरी यांनी कार्यभार स्वीकारला
आयबीबीआयच्या कार्यकारी संचालक पदाचा कार्यभार डॉ.ममता सुरी यांनी आज नवी दिल्ली इथे स्वीकारला.
आयबीबीआयमध्ये दाखल होण्यापूर्वी त्या भारतीय विमा नियामक विकास प्राधिकरणाच्या मुख्य महाव्यवस्थापक होत्या. त्यांनी दिल्ली विद्यापीठातून वित्त विषयावर डॉक्टरेट मिळवली असून, लंडनमधल्या सिटी विद्यापीठातून विमा जोखीम आणि व्यवस्थापन या विषयात एम.एस्सी केले आहे. इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनान्शिअल ॲनॅलिसिस्ट ऑफ इंडियामधून डॉ.सुरी सनदी वित्तीय विश्लेषक झाल्या असून, त्या कायद्याच्या पदवीधर आहेत.
आगामी दोन वर्षांमध्ये (२०१९पर्यंत) सर्वप्रकारच्या प्रकाशविषयक गरजा भागविण्यासाठी केवळ एलईडी दिव्यांचा वापर करणारा पहिला देश म्हणून भारताची गणना होईल, असा विश्वास केंद्रीय ऊर्जामंत्री पियुष गोयल यांनी व्यक्त केला.
एलईडी दिव्यांमुळे ऊर्जेच्या वापरात बचत होऊन दर वर्षी ४० हजार कोटी रुपयांची बचत करण्यात येणार आहे. त्यासाठी २०१९चे उद्दिष्ट निर्धारित करण्यात आले आहे,’ असे गोयल यांनी नमूद केले.
केंद्र सरकारने मोठ्या प्रमाणावर वीजबचत करण्यासाठी आतापर्यंत २५.५ कोटी एलईडी बल्ब, ३०.६ लाख एलईडी ट्यूब आणि ११.५ लाख ऊर्जा कार्यक्षम पंख्यांची विक्री करण्यात आली आहे. त्यामुळे ३,३४० कोटी किलो वॉट ऊर्जेची बचत करण्यात यश आले आहे. त्यामुळे आतापर्यंत ग्राहकांच्या वीजबिलात वार्षिक १३,३४६ कोटी रुपयांची बचत झाली आहे. तसेच, दर वर्षी अंदाजे २.७ कोटी टन कार्बन डाय ऑक्साइडची बचत होण्याचीही शक्यता आहे.
🔹अंटार्क्टिकाच्या आत ९१ ज्वालामुखी
अंटार्क्टिकाच्या पश्चिम किनाऱ्यानजीक बर्फाने आच्छादलेल्या पट्ट्याच्या आत दडलेले ९१ ज्वालामुखींचा शोध वैज्ञानिकांना लागला आहे. हे बर्फात गाढले गेलेले ज्वालामुखी पश्चिम अंटार्क्टिकेच्या तीन मैल लांबीच्या पट्ट्यात आहेत, अशी माहिती या संशोधनात सहभागी झालेल्या वैज्ञानिकांनी गार्डियन या वृत्तपत्राला दिली.
गेल्या दशकभरात अंटार्क्टिका येथे ४७ ज्वालामुखींचा शोध लागला होता. त्यात आता ९१ ज्वालामुखींची भर पडली आहे. वैज्ञानिकांच्या मते, हे ज्वालामुखी सक्रीय झाल्यास अनेक घटनाक्रमांना चालना मिळू शकते. या शोधावर आधारित शोधनिबंध लिहिलेल्या वैज्ञानिक चमूतील एक सदस्य रॉबर्ट बिंघम यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या अनेक ज्वालामुखींपैकी एक जरी सक्रीय बनून ज्वाला ओकू लागला तर पश्चिम अंटार्क्टिकेतील आधीच अस्थिर असलेले हिमथर अजून कमकुवत बनतील. बर्फ वितळण्यास कोणतीही घटना कारणीभूत ठरली तरी बर्फ सागरात वाहण्याच्या प्रक्रियेला वेग प्राप्त होईल. आणि ज्वालामुखीमुळे ही प्रक्रिया नक्कीच वाढेल.
ज्या प्रदेशांना आता बर्फाच्छादित हिमनद्यांचे संरक्षण राहिले नाही अशा भागात हे ज्वालामुखी सक्रीय बनतात. उदा, आइसलँड आणि अलास्का या भागात तसे घडलेले दिसते, असेही ते म्हणाले. रॉबर्ट बिंघम हे हिमनदीतज्ज्ञ असून त्यांनी या विषयावर प्रदीर्घ संशोधनकार्य केलेले आहे. ते म्हणाले की सैद्धांतिक पातळीवर असे मानले जाते की वर हिमनदीचे अथवा बर्फाच्या थराचे आवरण नसेल तर उत्सर्जनाचा दबाव या प्रदेशातील ज्वालामुखींवर वाढतो आणि ते अधिक सक्रीय बनतात.
रडार तंत्रज्ञानाच्या साह्याने केलेल्या या सर्वेक्षणात या प्रदेशाचे क्षेत्रफळ निश्चित करण्यात आले आहे. या तंत्रज्ञानाच्या साह्याने वैज्ञानिकांनी सुमारे १७८ सुळक्याच्या आकाराच्या रचना अधोरेखित केलेल्या आहेत. हे केवळ पश्चिम अंटार्क्टिका प्रदेशातील आकडे आहेत. त्यापैकी १३८ आकार ज्वालामुखीचेच असल्याची वैज्ञानिकांची खात्री असून आता ९१ ज्वालामुखींवर वैज्ञानिकांनी शिक्कामोर्तब केले आहे. यापुढील टप्पा म्हणजे यापैकी किती ज्वालामुखी सक्रीय आहेत आणि किती नाहीत हे निश्चित करणे.
🔹इरोम शर्मिला विवाहबद्ध
मणिपूरमधील मानवी अधिकार कार्यकर्त्या इरोम शर्मिला यांनी आपला दीर्घकाळचा ब्रिटिश मित्र डेसमंड काउंटिन्हो याच्याशी विवाह केला आहे. गुरुवारी कोडाईकॅनॉल सब-रजिस्ट्रार कार्यालयात त्यांनी विशेष विवाह कायद्यांतर्गत नोंदणी पद्धतीने विवाह केला.
साधेपणाने झालेल्या या सोहळ्यासाठी वधु-वरांचे कुटुंबीय उपस्थित नव्हते. या आधी दोघांनी हिंदू पद्धतीने विवाह केला होता; पण आंतरधर्मीय विवाह असल्याने विशेष विवाह कायद्यानुसार नोंदणी पद्धतीने विवाह करण्याचा सल्ला सब-रजिस्ट्रारने दिला होता. ‘कोडाईकॅनॉल हे शांत ठिकाण आहे आणि माझा शांत ठिकाणाचा शोध येथे येऊन संपला. कोडाईकॅनॉलच्या डोंगरदऱ्यांतील आदिवासींच्या कल्याणासाठी मी कार्य करणार आहे,’ असे शर्मिला यांनी सांगितले.
🔹येणार ५० रुपयाची नवी नोट
भारतीय रिझर्व बँक लवकरच महात्मा गांधी मालिकेतील नवी ५० रुपयाची नोट चलनात आणणार आहे. नोटेच्या मागच्या बाजूला रथासह देशाचा सांस्कृतिक वारसा सांगणारी हम्पीची आकृती छापली जाणार आहे. नव्या नोटेवर आरबीआयचे गव्हर्नर उर्जित पटेल यांची स्वाक्षरी असणार आहे.
ही नवी नोट चलनात आल्यानंतरही ५० रुपयाची जुनी नोटही सुरूच राहणार असल्याचे आरबीआयने स्पष्ट केले आहे. फ्लूरोसंट ब्लू रंगात असलेल्या या नोटेवर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांचा फोटो असणार आहे. या नोटेचा आकार जुन्या ५० रुपयांच्या नोटेइतकाच आहे. केंद्रीय बँक आता २०० रुपयांची नोट देखील छापणार आहे.
नोटेची वैशिष्ठ्ये
▪️समोरील बाजूवर हे असेल!
- अंकात ५० लिहिलेले असणार
- देवनागरीत देखील ५० आकडा अंकित केलेला असणार
- मध्यभागी महात्मा गांधीचे छायाचित्र असेल
- ठळक अक्षरात RBI, भारत, INDIA आणि 50 लिहिलेले असेल
- सुरक्षा धाग्यावर भारत आणि RBI अंकित असेल
- उजव्या बाजूला अशोक स्तंभ असेल
- महात्मा गांधींचा फोटो आणि ५० चे वॉटरमार्क असेल
▪️मागच्या बाजूवर हे असेल!
- डाव्या बाजूला नोट छापल्याचे वर्ष असेल
- स्वच्छ भारतचा लोगो आणि घोषणा असेल
- भाषा पॅनेल
- रथासह हम्पी
- देवनागिरीत ५० लिहिलेले असेल.
🔹नव्या मेट्रो रेल्वे धोरणाला मंजुरी
देशाच्या आणखी अनेक शहरांमध्ये मेट्रोजाळ्याच्या निर्मितीचा मार्ग आता सुलभ झाला आहे. मंत्रिमंडळाने देशाच्या अनेक शहरांमध्ये मेट्रोजाळ्याच्या विस्तारासाठी बुधवारी नव्या मेट्रोरेल्वे धोरणाला मंजुरी दिली. या नव्या धोरणात कमी खर्चाच्या सार्वजनिक वाहतुकीच्या माध्यमाची निवड करण्याचा अधिकार देण्यात आला.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. बैठकीच्या चर्चेत नवे मेट्रो धोरणाला सर्वात पहिले स्थान होते. या धोरणाच्या माध्यमातून मेट्रोजाळ्याच्या निकषांच्या मानकांवर चर्चा होईल आणि प्रकल्प लागू करण्यासाठी खरेदीची एक व्यवस्था विकसित केली जाईल. यात मेट्रो प्रकल्पांसाठी अर्थसहाय्यावर देखील विचार होणार आहे.
▪️नवे वाहतूक प्राधिकरण
क्षमतेचा कमाल वापर अधोरेखित करण्यासाठी शहरी मेट्रोपॉलिटन ट्रान्सपोर्ट अर्थारिटीच्या (वाहतूक प्राधिकरण) स्थापनेचा प्रस्ताव नव्या धोरणात आहे. विविध शहरांसाठी व्यापक वाहतूक योजना तयार करण्याचे कार्य प्राधिकरणाकडे असेल. मेट्रो धोरणात सरकारद्वारे निवडण्यात आलेल्या संस्थांद्वारे मेट्रो प्रस्तावांचे मूल्यांकन करण्याचा उल्लेख आहे. राज्यांना नियम तयार करण्याचा आणि वेळोवेळी प्रवासभाडय़ाचा आढावा घेण्यासाठी कायमस्वरुपी भाडेनिश्चिती प्राधिकरणाच्या स्थापनेचा अधिकार राज्यांना देण्याचा उल्लेख धोरणात आहे.
▪️8 शहरांमध्ये मेट्रोजाळे
दिल्ली, बेंगळूर, कोलकाता, चेन्नई, कोची, मुंबई, जयपूर आणि गुरुग्राममध्ये 350 किलोमीटर लांबीचे मेट्रो जाळे कार्यरत आहे. तर हैदराबाद, नागपूर, अहमदाबाद, पुणे आणि लखनौच्या प्रकल्पांवर सध्या काम सुरू आहे.
🔹ग्लोबल ब्रॅन्डसाठी भारताने चीनला टाकले पीछाडीवर
आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांना व्यवसायासाठी भारत ही आवडती बाजारपेठ बनत आहे. भारताने 2017 ग्लोबल रिटेल डेव्हलपमेन्ट इन्डेक्समध्ये चीनला मागे टाकले असे स्थावर मालमत्ता क्षेत्रातील सल्लागार कंपनी सीबीआरईच्या दक्षिण आशियाच्या इंडिया रिटेल मार्केट रिव्हय़ूमध्ये म्हणण्यात आले.
या अहवालानुसार, 2017 च्या पहिल्या सहामाही दरम्यान भारतात नवीन सात आंतरराष्ट्रीय ब्रॅन्ड्सचे आगमन झाले. यादरम्यान 1300 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात आली. याव्यतिरिक्त अगोदरपासून देशात व्यवसाय करत असणारे ब्रॅन्ड आपले स्थान मजबूत करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मुंबई, बेंगळूर आणि चेन्नईमध्ये नवीन दालने सुरू करण्याबरोबरच बिग बझारसमवेत अन्य रिटेल कंपन्यांबरोबर ते भागीदारी करत आहेत. मॅक्स आणि पेन्टालून्स सारखे वस्त्राsद्योग क्षेत्रातील रिटेलर्सदेखील सकारात्मक दिसून आले आहे. 2017 च्या पहिल्या सहामाहीत भारतात केट स्पेड, स्कॉच ऍण्ड सोडा, पंडोरा आणि सेलेक्टेड होम यांनी पहिले दालन सुरू केले.
विकसनशील देशांत 2017 ग्लोबल रिटेल इन्डेक्समध्ये आपल्या मानांकन आणि गुंतवणूक करण्यात येणाऱया देशांत भारताने आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आपले स्थान मजबूत केले आहे. यामुळे अनेक ब्रॅन्ड सध्या भारताकडे आकर्षित होत आहेत, असे सीबीआरईच्या भारत आणि दक्षिण आशिया विभागाचे प्रमुख अंशुमन मॅगजीन यांनी म्हटले.
🔹सागरी सुरक्षा होणार बळकट
32 हजार कोटी रुपयांच्या योजनेला मंजुरी
केंद्र सरकारने सागरी सुरक्षा आणखीन बळकट करण्यासाठी एक व्यापक योजना तयार केली आहे. तटरक्षक दलासाठी 31748 कोटी रुपयांच्या खर्चाच्या ‘निर्णायक 5 वर्षीय कृती कार्यक्रम’ला केंद्र सरकारने मंजुरी दिली. सैन्य, हवाईदल आणि नौदलानंतर संरक्षण मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणारे तटरक्षक दल सर्वात लहान आकाराचे सशस्त्र दल आहे. मुंबईवर 2008 साली झालेल्या हल्ल्यानंतर याची भूमिका खूपच महत्त्वपूर्ण होतेय.
या कृती कार्यक्रमाच्या अंतर्गत तटरक्षक दलाला गस्तवाहने, नौका, हेलिकॉप्टर्स, विमाने आणि इतर महत्त्वपूर्ण सामग्रीने सज्ज केले जाईल. संरक्षण सचिव संजय मित्रा यांच्या नेतृत्वाखालील एका बैठकीत या महिन्याच्या प्रारंभी याच्या मसुद्याला मंजुरी देण्यात आली.
2022 पर्यंत तटरक्षक दलाला 175 नौका आणि 110 विमानांनी युक्त करत मोहिमात्मक त्रुटी भरून काढण्याबरोबरच किनारी सुरक्षा चोख करण्याचा यामागे उद्देश आहे. याशिवाय बेटे, समुद्रातील नैसर्गिक आणि सैन्य संपदेची सुरक्षा करणे, तस्कर आणि सागरी चाच्यांचा सामना करणे तसेच समुद्रात तेल आणि प्रदूषण फैलावण्यापासून रोखण्याचा या कार्यक्रमामागे हेतू आहे.
भारताचा सागरी किनारा 7516 किलोमीटर लांबीचा आहे. तटरक्षक दलाची क्षमता सद्यस्थितीत मर्यादित स्वरुपाची आहे. याच्या ताफ्यात 60 नौका, 18 हॉवरक्राफ्ट अणि 52 छोटय़ा इंटरसेप्टर नौका सामील आहेत. तर तटरक्षक दलाजवळ 39 वाहतूक विमाने, 19 चेतक हेलिकॉप्टर्स आणि 4 आधुनिक ध्रूव हेलिकॉप्टर्स आहेत. मुंबई हल्ल्यानंतर देशाच्या सागरी सुरक्षेत मोठय़ा त्रुटी समोर आल्या होत्या.
तटरक्षक दलासाठी 65 नौका आणि इंटरसेप्टर नौकांची निर्मिती सुरू आहे. याशिवाय 5 हजार कोटी रुपयांच्या खर्चाने हेलिकॉप्टरची खरेदी प्रक्रिया चालली आहे. हिंदुस्तान एअरोनॉटिक्स लिमिटेडला 16 ध्रूव हेलिकॉप्टर्सची मागणी देण्यात आली आहे. याशिवाय एअरबस कंपनीकडून 14 ट्विन इंजिन ईसी-725 हेलिकॉप्टर्सच्या खरेदीचा प्रस्ताव मंजुरीच्या अंतिम टप्प्यात आहे. या हेलिकॉप्टरमध्ये 30 जणांना सामावता येईल.
🔹पृथ्वीवर सजीवांच्या आगमनाचे गूढ उकलले
पृथ्वीवर सजीव सर्वात अगोदर कशाप्रकारे दाखल झाले होते याविषयीचे गूढ वैज्ञानिकांनी उकलले आहे. ऑस्ट्रेलियन नॅशनल युनिव्हर्सिटीच्या वैज्ञानिकांनी मध्य ऑस्ट्रेलियाच्या प्राचीन गाळांपासून तयार झालेल्या टेकडय़ांचे विश्लेषण करत सजीवांचा विकास 65 कोटी वर्षांअगोदर शेवाळाच्या (एकपेशीय वनस्पती) उदयासह सुरू झाल्याचा शोध लावला. हा या ग्रहासाठी अत्यंत महत्त्वाचा क्षण होता, ज्याच्याशिवाय माणसाचे अस्तित्वच निर्माण झाले नसते.
आम्ही या टेकडय़ांचे काही भाग मिळवून त्याची भुकटी (चूर्ण) तयार केली आणि प्राचीन सजीवांच्या अणूंना यातून बाहेर काढले. शेवाळाच्या उदयाने पृथ्वीच्या इतिहासात सर्वात मोठी पर्यावरण क्रांतीला जन्म दिला, याशिवाय मानव आणि इतर प्राण्यांचे अस्तित्वच नसते असे एएनयूचे सहाय्यक प्राध्यापक जोशेन ब्रोक्स म्हणाले.
नेचर या नियतकालिकात प्रकाशित झालेल्या या संशोधनाचे नेतृत्व ब्रोक्स यांनीच केले. हे रेणू 65 कोटी वर्षांअगोदर पृथ्वी अत्यंत वैशिष्टय़पूर्ण ठरल्याचे दर्शवितात. ती पर्यावरणाची क्रांती तसेच शेवाळांचा उदय होता. शेवाळाचा उदय पृथ्वीच्या इतिहासातील सर्वात मोठय़ा जैवक्रांतींपैकी एक होती, जर हे झाले नसते तर मानव आणि इतर सजीवांचा मागमूस नसता असे वक्तव्य ब्रोक्स यांनी केले.
समुद्रात पोषक घटकांचे अत्याधिक प्रमाण आणि अनुकूल जागतिक तापमानाने शेवाळ निर्मितीसाठी पृथ्वीवर अनुकूल स्थिती निर्माण केली. या मोठय़ा पोषक वनस्पतींनी जटिल पर्यावरणीय व्यवस्थेला ऊर्जा प्रदान केली, जेथे मोठे आणि आकाराने लहान प्राणी, ज्यात प्रारंभी मानव देखील सामील होते, त्यांची वाढ होऊ शकली असती असे ब्रोक्स म्हणाले. या टेकडय़ांमध्ये आम्ही आण्विक जीवाश्मांचा शोध लावला आहे. पूर्ण पृथ्वी थंड झाल्याने याचा जटिल आणि दीर्घ जीवनाशी थेट संबंध असल्याचा शोध लावल्याचे संशोधनात समजल्याचे ब्रोक्सचे सहकारी ऐंबर जेरेट यांनी सांगितले.
🔹गोवर मोहिमेची व्याप्ती वाढली
भारतासह जागतिक आरोग्य संघटनेच्या दक्षिण पूर्ण आशिया प्रांतातील दहा अन्य सदस्य देशांनी 2020 सालापर्यंत गोवर या रोगाचं समूळ उच्चाटन करण्याचा निर्धार केला आहे. याच अनुषंगाने आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने 9 महिने 0 ते 15 वर्षे या वयोगटातील बालकांसाठी देशभरात टप्प्याटप्प्यात गोवर लसीकरण मोहीम सुरू केली आहे. सुमारे 41 कोटी बालकांना या मोहिमेत समाविष्ट करून घेण्याचे उद्दिष्ट असून जगातील ही सर्वात मोठी लसीकरण मोहीम ठरेल.
पहिल्या टप्प्यात पाच राज्यातील 3 कोटी 30 लाखांहून अधिक बालकांना ही लस देण्यात आली असून ऑगस्ट 2017 मध्ये अन्य आठ राज्यांमध्ये ही मोहीम सुरू करण्यात आली आहे.
🔹मीठ शेती उद्योगाला पुनरुज्जीवन करण्यासाठी उपाययोजना
मिठाचा दर्जा सुधारणे, जागतिक दर्जा राखणे आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारात स्पर्धा करण्याबाबत मीठ उत्पादकांना साक्षर करण्यासाठी सरकारने राजस्थान, ओदिशा आणि तामिळनाडू येथे मॉडेल सॉल्ट फार्म स्थापन केले आहेत.
मिठागारातील कर्मचाऱ्यांना कौशल्य अद्ययावत करण्यासाठी प्रशिक्षण दिले जाते. तसेच सरकार कामगारांच्या कल्याणासाठी आणि विकासकामांसाठी आर्थिक सहाय्य पुरवते. गेल्या तीन वर्षात कामगारांच्या कल्याणासाठी 98.89 लाख रुपये खर्च करण्यात आले.
वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी राज्यसभेत ही माहिती दिली.
🔹निर्यातीसाठी प्रोत्साहन कार्यक्रम
विकसनशील आणि कमी विकसित देशांमध्ये आर्थिक विकासाला प्रोत्साहन देण्यासाठी अमेरिका आणि युरोपीयन देश प्रोत्साहन कार्यक्रम राबवतात. यात विकसीत देशांतर्फे निवडक लाभार्थ्यांना उत्पादनाच्या 30 ते 40 टक्के सीमा शुल्क प्राधान्याने माफ केले जाते.
भारतीय रिझर्व्ह बँक विविध बाबींचा विचार करुन चलनाचे अवमूल्यन करण्यासाठी मूल्यमापन करते. अवमूल्यनाचा कधी कधी निर्यातीवर सकारात्मक प्रभाव पडू शकतो.
🔹2023-24 पर्यंत 30 कोटी टन दूध उत्पादनाचे राष्ट्रीय उद्दिष्ट
दूध उत्पादनात भारत पहिल्या क्रमांकावर आहे. 2015-16 दरम्यान 155.48 दशलक्ष टन दुधाचे उत्पादन झाले जे जागतिक उत्पादनाच्या 19 टक्के आहे. पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय आणि मत्स्यपालन विभागाने 2023-24 पर्यंत 30 कोटी टन दूध उत्पादनाचे राष्ट्रीय उद्दिष्ट ठेवले आहे. तसेच 2017-18 साठी 10 कोटी कृत्रिम गर्भधारणेचे राज्यनिहाय उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे.
🔹पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाकडून जागतिक जैव-इंधन दिन 2017 साजरा
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने 10 ऑगस्ट रोजी जागतिक जैव-इंधन दिन साजरा केला.
जैव इंधनाच्या लाभाबाबत शालेय आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थी, शेतकरी आणि अन्य संबंधितांना जागरुक करणे आणि सरकारी कार्यक्रमात सहभागी करुन घेणे हा “जागतिक जैव इंधन” दिनाचा उद्देश आहे असे पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू राज्यमंत्री (स्वतंत्र कार्यभार) धर्मेंद्र प्रधान यांनी म्हटले आहे. लोक मोहीम स्वरुपात हे प्रयत्न हाती घ्यायला हवेत असे ते म्हणाले.
जैव इंधन कार्यक्रमाबाबत जनजागृती करण्यासाठी देशभरातील 100 जिल्ह्यांमध्ये जागतिक जैव इंधन दिन साजरा केला जाणार असल्याचे प्रधान म्हणाले. 11 ते 14 ऑगस्ट 2017 दरम्यान या जनजागृती मोहिमांचे आयोजन करण्यात आले आहे.
वाहतूक आणि घरगुती वापरासाठी लागणाऱ्या ऊर्जेची गरज भागवण्यासाठी 80 टक्के कच्च्या तेलाची आयात करावी लागते. 2022 पर्यंत यात 10 टक्के घट करण्याचे उद्दिष्ट पंतप्रधानांनी दिल्याचे प्रधान म्हणाले. जैव इंधनाला प्रोत्साहन दिल्यामुळे रोजगार निर्मितीत वाढ, आर्थिक विकासाला चालना, शेतकऱ्यांना मदत मिळेल आणि देशाची ऊर्जा सुरक्षा सुधारण्यात मदत होईल, असे ते म्हणाले.
पेट्रोलियम मंत्रालय लवकरच जैव इंधन धोरण आणेल असे प्रधान म्हणाले.
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग आणि नौवहन मंत्री नितीन गडकरी यांनी कमी खर्चिक आणि पर्यावरण स्नेही जैव इंधनाचे महत्व अधोरेखित केले. जैव इंधनामुळे प्रदूषणात घट होईल तसेच टाकाऊ घटकांपासून देशात बनवण्यात येणाऱ्या जैव इंधनामुळे देशाचा आयातीवरचा बोजा कमी होईल असे ते म्हणाले.
🔹स्वच्छथॉन 1.0 मुंबई
“स्वच्छथॉन 1.0” चा माननीय मंत्री बबनराव लोणीकर साहेब यांच्या उपस्थितीत प्रारंभ झाला.
अतिरिक्त मुख्य सचिव श्यामलाल गोयल, पेयजल आणि स्वच्छता मंत्रालयाच्या सहसचिव व्ही. राधा आणि ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनचे सुधींद्र कुलकर्णी आणि युनिसेफच्या राजेश्वरी यावेळी उपस्थित होते.
ही स्पर्धा सर्वांसाठी खुली असून पुढील सहा विषयांवर कल्पना सुचवायच्या आहेत.
1) शौचालयांचा जास्तीत जास्त वापर
2) मानसिकतेमधील बदल
3) दुर्गम भागासाठी शौचालयांची तंत्रे
4) शालेय शौचालयांचा वापर आणि त्यांची देखभाल
5) मासिक पाळीदरम्यानचे आरोग्य व्यवस्थापन
6) मलमूत्राचे कमीत कमी वेळात विघटन
या कार्यक्रमात तीन सत्र होती-
1) शौचालय तंत्रज्ञान आणि देखरेख
2) सामाजिक मानसिकतेतील बदल
3) सामुदायिक शौचालये. यानंतर पूर्ण सत्र पार पडले.
यात सहभागी झालेल्यांनी अभिनव संकल्पना आणि वास्तविक सद्यस्थिती मांडली.
भविष्यात आणखी संकल्पना मांडण्यासाठी अशा प्रकारचे कार्यक्रम आयोजित केले जातील असे अतिरिक्त मुख्य सचिवांनी सांगितले. या कार्यक्रमात मांडण्यात आलेल्या अभिनव कल्पना आणि तोडगे स्वच्छथॉनमध्ये सहभागी होतील.
ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनने या संपूर्ण कार्यक्रमाचे नियोजन आणि आयोजन केले होते.
महाराष्ट्र सरकारचा पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता विभाग, ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशन, युनीसेफ, टाटा ट्रस्ट, स्वयंसेवी संस्था, नवं उन्मेषक यांनी केंद्र सरकारच्या पेयजल आणि स्वच्छता मंत्रालयाला स्वच्छथॉन कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी सहकार्य केले.
🔹आयबीबीआयच्या कार्यकारी संचालक म्हणून डॉ.ममता सुरी यांनी कार्यभार स्वीकारला
आयबीबीआयच्या कार्यकारी संचालक पदाचा कार्यभार डॉ.ममता सुरी यांनी आज नवी दिल्ली इथे स्वीकारला.
आयबीबीआयमध्ये दाखल होण्यापूर्वी त्या भारतीय विमा नियामक विकास प्राधिकरणाच्या मुख्य महाव्यवस्थापक होत्या. त्यांनी दिल्ली विद्यापीठातून वित्त विषयावर डॉक्टरेट मिळवली असून, लंडनमधल्या सिटी विद्यापीठातून विमा जोखीम आणि व्यवस्थापन या विषयात एम.एस्सी केले आहे. इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनान्शिअल ॲनॅलिसिस्ट ऑफ इंडियामधून डॉ.सुरी सनदी वित्तीय विश्लेषक झाल्या असून, त्या कायद्याच्या पदवीधर आहेत.
