चालू घडामोडी 2 डिसेंबर 2017(2020 साली भारत मलेरियाच्या प्रकरणांमध्ये निम्म्या प्रमाणात घट आणणार – WHO,स्त्रोतांसंबंधी कार्यक्षमता विषयावर NITI आयोगाचा धोरणात्मक अहवाल प्रसिद्ध)

2020 साली भारत मलेरियाच्या प्रकरणांमध्ये निम्म्या प्रमाणात घट आणणार – WHO

जागतिक आरोग्य संघटना (WHO) ने वर्ष 2016 वर आधारित ‘वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट-2017’ मधून हे स्पष्ट झाले आहे की, भारतात मलेरियाच्या प्रकरणांमध्ये सर्वाधिक वृद्धी ओडिशा राज्यात दिसून आलेली आहे. मात्र WHO च्या मते 2020 सालापर्यंत मलेरियाच्या प्रकरणांमध्ये 20-40% घट करण्याचे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी भारत योग्य दिशेने पाऊल टाकत आहे.

अहवालाची ठळक नोंदी

● 2016 साली नायजेरियामध्ये मलेरियाची सर्वाधिक प्रकरणे आढळून आलीत, ज्याचे प्रमाण जगाच्या तुलनेत 27% होते. त्यानंतर याबाबतीत प्रथम पाच देशांमध्ये कांगो प्रजासत्ताक (10%), भारत (6%) तर मोजांबिक (4%) आणि घाना (4%) या देशांचा समावेश आहे.

● मालदीव, श्रीलंका आणि किरगिझस्तान यांना वर्ष 2015 आणि वर्ष 2016 मध्ये मलेरिया मुक्त स्थितीचा दर्जा दिला गेला.

● 2016 साली जगभरात मलेरियाशी संबंधित जगभरात 4,45,000 मृत्यू झालेत, जेव्हा की हा आकडा 2015 साली 4,46,000 इतका होता. फक्त 15 देशांमध्ये सुमारे 80% मृत्यूंचे सर्वाधिक प्रमाण आढळून आले, ज्यात भारत आणि उप-सहारा आफ्रिकेमधील 14 देशांचा समावेश आहे.

● मागील वर्षात संपूर्ण जगात नोंदविलेल्या गेलेल्या मलेरियाच्या प्रकरणांपैकी 6% भारतात नोंदविण्यात आलेत, जेव्हा की देशात मलेरियाच्या फक्त 8% प्रकरणांची ओळख करण्यात आली होती. तसेच मलेरियासंबंधी मृत्यूच्या प्रमाणात भारत (एकूण प्रकरणांपैकी 7% सह) दक्षिण पूर्व आशियामध्ये प्रथम स्थानी होते. भारतात 331 मृत्यू मलेरियामुळे झालीत.

● 2016 साली दक्षिण पूर्व आशिया क्षेत्रात भारतात सर्वाधिक मलेरियाची प्रकरणे नोंदवली गेलीत. या क्षेत्रात भारताची भागीदारी 90% होती. त्यानंतर दुसर्‍या आणि तिसर्‍या स्थानी अनुक्रमे इंडोनेशिया (9%) आणि म्यानमार (1%) हे देश आहेत.

● 2016 साली मलेरियाच्या समस्येला हाताळण्यासाठी जागतिक पातळीवर $ 2.7 अब्जची (जवळपास 13000 कोटी रुपये) गुंतवणूक केली गेली, जी की 2015 साली $ 2.9 अब्ज इतकी होती. यामधील सर्वाधिक 74% भाग आफ्रिकेच्या प्रदेशात गुंतवण्यात आला.

मात्र 2030 सालापर्यंत मलेरियाच्या निर्मूलनाचे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी 2020 सालापर्यंत किमान $6.5 अब्जची गुंतवणूक करण्याची आवश्यकता आहे.

स्त्रोतांसंबंधी कार्यक्षमता विषयावर NITI आयोगाचा धोरणात्मक अहवाल प्रसिद्ध

भारतामधील लोकसंख्या, वेगवान शहरीकरण आणि औद्योगिक उत्पादनाचा विस्तार झपाट्याने होत असल्यामुळे देशातील उपलब्ध पण मर्यादित नैसर्गिक स्त्रोतांचे शोषण झाले असून स्त्रोतांच्या अभाव आणि भविष्यात उद्भवणारीसमस्या ही एक चिंतेची बाब आहे.

स्त्रोतांच्या सुरक्षेची खात्री करणे आजच्या घडीला आवश्यक आहे. त्यामुळे पर्यावरणाचा दृष्टीकोन विचारात घेता, युरोपीय संघाच्या प्रतिनिधींच्या सहकार्याने बदलत्या भारताची राष्ट्रीय संस्था (NITI) आयोगाने भारतीय अर्थव्यवस्थेत आणि उद्योगांमध्ये स्त्रोतांसंबंधी कार्यक्षमता (RE) वाढवणे आणि दुय्यम कच्चा माल (SRM) वापरण्यास प्रोत्साहन देणारा आपला धोरणात्मक अहवाल तयार केला आहे.

स्त्रोतांची निवड करताना अजैविक स्त्रोतांवर अधिक भर दिला गेला आहे, जे की ऊर्जा निर्मितीसाठी (कच्चा धातू, औद्योगिक खनिजे, बांधकाम खनिजे) वापरले जात नाहीत.

स्त्रोतांसंबंधी कार्यक्षमता (RE) म्हणजे काय?

स्त्रोतांसंबंधी कार्यक्षमता (किंवा स्त्रोतांसंबंधी उत्पादकता) म्हणजे प्रदान केलेला लाभ किंवा परिणाम आणि त्यासाठी लागणार्‍या नैसर्गिक स्रोतांचा वापर यांचे गुणोत्तर होय.

स्त्रोतांच्या वापरासंबंधी आढावा

वैश्विक - जागतिक स्तरावर, गेल्या अनेक दशकांपासून नैसर्गिक स्त्रोतांचा वापर लक्षणीयरीत्या वाढत आहे. प्राथमिक कच्च्या पदार्थांचे खनिकर्म सुमारे तीनपट झाले आहे. म्हणजेच 1970 साली 24 अब्ज टनसाठी खनिकर्म केले गेले आणि 2010 साली हा आकडा 70 अब्ज टन इतक्यावर पोहचला. जैविक पदार्थ आणि जीवाश्म या दोन्ही इंधनांसाठी खनिकर्म दुप्पट झाले आहे तसेच कच्च्या धातूचे तिप्पट आणि बिगर-धातूसदृश्य पदार्थांचे जवळजवळ चौपट झाले आहे. प्रादेशिक क्षेत्रात, कच्च्या खनिजांच्या खनिकर्मात सर्वाधिक वाढ आशियामध्ये झाली आहे, जी 1990 सालानंतर अवघ्या 40 वर्षांतच पाचपट झाली आहे.

भारतात - प्राथमिक कच्च्यामालाच्या बाबतीत भारत समृद्ध आहे. सध्या, भारतात वापरल्या जाणार्‍या सर्व अजैविक आणि गैर-नविकरणीय पदार्थांसह सर्व पदार्थांच्या जवळपास 97% गरज ही स्थानिक पातळीवरच पूर्ण केल्या जात आहे. भारतात सन 1970 ते सन 2010 या काळात प्राथमिक कच्च्या मालाच्या खनिकर्मात 420% ची वाढ झाली, जे आशियाई सरासरीपेक्षा कमी आहे परंतु जागतिक सरासरीपेक्षा जास्त आहे. जैविक पदार्थांचे खनिकर्म फक्त 2.4 च्या घटकाने वाढले. मात्र याच काळात अजैविक पदार्थांच्या, विशेषताः बिगर धातूसदृश्य पदार्थांच्या, खनिकर्मात उल्लेखनीय वाढ दर्शविली गेली आहे. 2010 साली भारत पदार्थांच्या मागणीमध्ये चीन आणि अमेरिकेनंतर जगातील तिसऱ्या क्रमांकाचा देश आहे. त्या वर्षात जागतिक स्तरावर काढलेल्या एकूण कच्च्या मालामध्ये भारताने 7.2% वापरले होते.

RE धोरण

पहिल्या टप्प्यात RE धोरण बांधकाम आणि गतिशीलता या दोन धोरणात्मक क्षेत्रांच्या (जीवाश्म इंधन वगळता) अजैविक खनिज स्त्रोतांवर केंद्रीत असेल. या दोन क्षेत्रांचा उच्च विकास वृद्धी दर आहे. मध्यम ते दीर्घकालीन दृष्टीने, RE धोरण इतर क्षेत्र, अधिक खनिजांसाठी विस्तारीत केले जाईल आणि अखेरीस देशांतील स्त्रोतांची व्यापकता वाढवली जाणार.

घटक

राष्ट्रीय स्तरावर RE धोरणात तीन प्रमुख घटक आहेत. ते आहेत -  

• प्रगतीचा मागोवा घेण्यासाठी RE उपाययोजनांच्या परिणानांचे मूल्यांकन करणे
• निवडक क्षेत्रांमध्ये पदार्थांच्या वापरासंबंधी मूल्यमापन करणे
• निवडक क्षेत्रांमध्ये पदार्थासंबंधी कार्यक्षमता वाढवणे

या तीन घटकांपैकी दोन घटक ऑटोमोटिव्ह आणि बांधकाम या दोन निवडक क्षेत्रांवर केंद्रीत आहे.

शिफारशी

• अर्थव्यवस्थेत स्त्रोतांसंबंधी कार्यक्षमतेस प्रोत्साहन देण्यासाठी एक व्यापक आणि परिपूर्ण GPP धोरण एक मुख्य साधन असू शकते.
• गुणवत्तेसाठी विशेष मानक स्थापन करणार्‍या संस्थांकडून मानके विकसित करणे.
• हरित उत्पादनांच्या वापरासंबंधी ग्राहकांमध्ये जागरूकता फैलावणे.

NCRB चा 'भारतात गुन्हेगारी - 2016' वार्षिक अहवाल प्रसिद्ध

राष्ट्रीय गुन्हेगारी नोंद विभाग (National Crime Records Bureau -NCRB) चा ‘भारतात गुन्हेगारी (Crime in India) – 2016’ वार्षिक अहवाल जाहीर करण्यात आला. हा वर्ष 2016 मध्ये नोंद केल्या गेलेल्या पोलीस नोंदीनुसार फौजदारी खटल्यांचा अहवाल आहे.

यासंबंधी माहिती देशातील 36 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश आणि 19 मोठ्या शहरांपासून (20 लाख पेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेले) गोळा केली गेली.

भारतात 19 मोठ्या शहरांपैकी दिल्लीत बलात्काराच्या घटना सर्वाधिक (40%) नोंदवल्या गेल्या आहेत. याशिवाय हत्या, अपहरण, गुन्हेगारीमध्ये अल्पवयीन मुलांचा समावेश आणि आर्थिक गुन्ह्यांमध्ये दिल्ली सर्वात पुढे आहे. महिलांविरुद्ध गुन्ह्यांमध्ये सर्वाधिक 33% प्रकरणे तसेच कौटुंबिक हिंसा आणि हुंडाबळीची 29% प्रकरणे दिल्लीत नोंदवली गेली आहेत. दिल्लीनंतर मुंबईमध्ये गुन्हेगारीचा आकडा 12.3% वर पोहचलेला आहे.

ठळक नोंदी

• वर्ष 2016 साली नोंदविण्यात आलेल्या एकूण 48,31,515 प्रकरणांपैकी भारतीय दंड संहिता (IPC) अंतर्गत 29,75,711 प्रकरणे तर विशेष व स्थानिक कायदा (SLL) अंतर्गत 18,55,804 प्रकरणे नोंदविण्यात आली. यात 2015 सालच्या तुलनेत 2.6% ची वाढ (47,10,676 प्रकरणे) झाली आहे. 

• IPC अंतर्गत प्रकरणांमध्ये, राज्यांच्या आकडेवारीनुसार सर्वाधिक 9.5% प्रकरणे उत्तरप्रदेशात नोंदवली गेलीत. त्यापाठोपाठ मध्यप्रदेश (8.9%), महाराष्ट्र (8.8%) आणि केरळ (8.7) यांचा क्रमांक लागतो. IPC अंतर्गत येणार्‍या गुन्हेगारीत 38.8% प्रकरणे दिल्लीतील आहेत. त्यानंतर बेंगळुरू (8.9%) आणि मुंबई (7.7%) यांचा क्रमांक लागतो. वर्ष 2016 मध्ये अपहरणाची दिल्लीत 5,453 (48.3%), मुंबईत 1,876 (16.6%) आणि बेंगळुरूमध्ये 879 (7.8%) प्रकरणे नोंदवली गेलीत.

• हत्या - गेल्या तीन वर्षात घट झाली आहे. सन 2015-16 मध्ये (32,127 प्रकरणे) 5.2% ने घट झाली.

• दंगा – सन 2015-16 मध्ये दंग्यासंबंधी गुन्ह्यात 5% ची घट झाली. 2016 साली 61,974 प्रकरणे तर 2015 साली 65,255 प्रकरणे नोंदवली गेलीत.

• चोरी – सन 2015-16 मध्ये चोरीत 11.8% ची घसरण झाली आहे. 

• डाका – सन 2015-16 मध्ये डाक्यांतील प्रकरणात 4.5% ने घट झाली, 2016 साली 3795 प्रकरणे तर 2015 साली 3972 प्रकरणे नोंदवली गेलीत.

• महिलांविरुद्ध अत्याचार – 2016 साली 3,38,954 प्रकरणे नोंदवली गेलीत, जेव्हा की हा आकडा 2015 साली 3,29,243 तर 2014 साली 3,39,457 इतका होता.

• गुन्हेगार युवावर्ग - 2016 साली 35,894 प्रकरणे नोंदवली गेलीत, जेव्हा की हा आकडा 2015 साली 33,433 तर 2014 साली 38,455 इतका होता.

• अॅट्रोसिटी/अनुसूचित जाती/जमातींवरील अत्याचार - अनुसूचित जातीसंदर्भात 2016 साली 40,801 (5.5% ने वाढ) प्रकरणे नोंदवली गेलीत, जेव्हा की हा आकडा 2015 साली 38,670 इतका होता. अनुसूचित जमातीसंदर्भात 2016 साली 6,568 (4.7% ने वाढ) प्रकरणे नोंदवली गेलीत, जेव्हा की हा आकडा 2015 साली 6,276 तर 2014 साली 6,827 इतका होता.

राष्ट्रीय गुन्हेगारी नोंद विभाग (NCRB)

NCRB ची स्थापना गृह मंत्रालयाकडून 11 मार्च 1986 ला करण्यात आली. या विभागाचे मुख्यालय नवी दिल्लीत आहे. हे विभाग देशभरात नोंद केल्या गेलेल्या खटल्यांचे विश्लेषन करून ‘भारतात गुन्हेगारी’ नावाचा अहवाल दरवर्षी प्रकाशित करते. ‘भारतात गुन्हेगारी’ ची पहिली आवृत्ती सन 1953 मध्ये प्रकाशित केली गेली होती.